सीएम योगी के नेतृत्व वाली सरकार वक्फ के तहत पंजीकृत सभी संपत्तियों की करेगी जांच

उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ के तहत दर्ज सभी संपत्तियों की जांच करने का फैसला किया है। सरकार ने कथित तौर पर जिला प्रशासन को ऐसी संपत्तियों का सर्वेक्षण करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।

इंडिया टीवी ने एक आधिकारिक प्रवक्ता के हवाले से कहा, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन सभी संपत्तियों की जांच का आदेश दिया है जो '1995 वक्फ अधिनियम के उल्लंघन के बाद या अप्रैल 1989 में पारित एक सरकारी आदेश के तहत पंजीकृत थीं, जिसने उसर, बंजार और भीटा के पंजीकरण की अनुमति दी थी। वक्फ संपत्ति के रूप में भूमि।"

Waqf properties are very important. Waqf is God's property. No one has the right to occupy it. Govt, with good intention, has started its survey; orders given from before to first identify Waqf properties & then take further actions: UP Muslim Waqf & Haj Minister Dharam Pal Singh pic.twitter.com/wE58jmop0F

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 21, 2022

विकास प्रशासन में उप सचिव शकील अहमद द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निदेशक और सर्वेक्षण आयुक्त अल्पसंख्यक कल्याण, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों, सीईओ शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड और राजस्व अधिकारियों को पत्र लिखे जाने के बाद आया है।

यूपी के मुस्लिम वक्फ और हज मंत्री धरम पाल सिंह ने इस मामले को लेकर एएनआई से बात करते हुए कहा, 'वक्फ संपत्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं. वक्फ खुदा की संपत्ति है. इस पर किसी को कब्जा करने का अधिकार नहीं है. सरकार ने नेक इरादे से इसकी शुरुआत की है. पहले वक्फ संपत्तियों की पहचान करने और फिर आगे की कार्रवाई करने के लिए पहले से दिए गए आदेश। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने इस महीने की शुरुआत में असंबद्ध मदरसों का सर्वेक्षण शुरू किया था। उन्होंने सर्वे के संबंध में जिलाधिकारी को निर्देश जारी किए थे.