उत्तर प्रदेश

यूपी: खिलाड़ि‍यों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, समूह 'ग' की नौकरियों में 2% आरक्षण मिलेगा, सीधे बन सकेंगे डिप्‍टी एसपी

Renuka Sahu
7 Jan 2022 1:52 AM GMT
यूपी: खिलाड़ि‍यों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, समूह ग की नौकरियों में 2% आरक्षण मिलेगा, सीधे बन सकेंगे डिप्‍टी एसपी
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फाइल फोटो 

योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में तीन बड़े फैसले किए हैं।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में तीन बड़े फैसले किए हैं। पहला- समूह ग के पदों पर भर्ती में खिलाड़ियों को दो फीसदी आरक्षण मिलेगा। दूसरा- समूह 'ख','ग' व 'घ' के पदों पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा। तीसरा- सरकार खेलों में पदक पाने वालों को बीएसए, डिप्टी एसपी जैसे पदों पर सीधे नियुक्ति दे सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन यह फैसला किया।

आरक्षण देने के लिए यूपी सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 को मंजूरी दी गई है। अभी तक खिलाड़ियों के लिए आरक्षण नहीं था। ओलंपिक, विश्वकप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियाई खेल,एशियाई पैरा खेल, कामनवेल्थ खेल, एशियाई चैंपियनशिप, दक्षिण एशियाई खेल, युवा ओलंपिक खेल, कामन वेल्थ युवा खेल, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के पात्र होंगे।
खिलाड़ी सीधे बन सकेंगे डिप्टी एसपी
योगी सरकार ने इसके साथ ही खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़यिों को अधिकारी स्तर के पदों पर सीधी नियुक्ति देने का फैसला किया है। इसके लिए लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (इक्कीसवां संशोधन) विनियम-2021 को मंजूरी दी है।
इसके आधार पर लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले बीडीओ, बीएसए, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक, डिप्टी एसपी, डीपीआरओ, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास अधिकारी, यात्री मालकर अधिकारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी व नायब तहसीलदार के पदों पर सीधी नियुक्ति दी जा सकेगी।
इसके साथ ही प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पुलिस (कुशल खिलाड़ी) की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 को भी मंजूरी दे दी। इससे कुशल खिलाड़ी के रूप में सब इंस्पेक्टर (दरोगा) के पद पर भी भर्ती हो सकेगी।
14 कंपनियों में 6100 लोगों को मिलेगा रोजगार
उत्तर प्रदेश में 14 कंपनियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। इसके जरिए राज्य में 6108 करोड़ का निवेश होने जा रहा है। निकट भविष्य में इसके जरिए 6100 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। यूपी सरकार ने इन सबको तय नियमों के मुताबिक रियायतें देने के लिए लेटर आफ कम्फर्ट जारी करने का निर्णय लिया है।
औद्योगिक विकास विभाग के तीन प्रस्तावों पर कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। इनसें सबसे बड़ा प्रस्ताव यूनीलीवर इंडिया लिमिटेड का है जो हमीरपुर में 338 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इसके जरिए 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा एसीसी सीमेंट (सोनभद्र), स्टेलर सीमेंट (कौशाम्बी व अयोध्या), भारतग्रीन विजन (मिर्जापुर, फतेहपुर, व जौनपुर), कनौडिया सेम(अमेठी व अलीगढ़), सीमेंट नार्थ (एटा), स्पर्श (कानपुर देहात), वरुण वेवरेजेस (हरदोई),एग्रिस्टो मासा (बिजनौर), मून बेवरेज (हापुड़) व गैलेंट इस्पात गोरखपुर के लिए भी लेटर आफ कम्फर्ट जारी किए जाएंगे।
वाराणसी में 6.68 एकड़ में बनेगा मंडलीय कार्यालय
राज्य सरकार ने वाराणसी में 6.68 एकड़ जमीन पर मंडलीय कार्यालय बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। इसे पीपीपी मॉडल पर बनाने के लिए आरएफपी व ड्राफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन यह फैसला किया।
ललितपुर की तीन तहसीलों का हुआ पुनर्गठन
राज्य सरकार ने ललिपुर जिले की तीन तहसीलों का परिसीमन कराते हुए पुनर्गठन का फैसला किया है। झांसी के मंडलायुक्त ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया था। इस पर मुहर लग गई।
काशी में गंगा किनारे मॉडल सड़क पर हेलीपैड
वाराणसी में काशी विश्वनाथ गंगा घाट के विपरीत दिशा में प्रस्तावित चार लेन माडल सड़क कई अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से लैस होगा। इस मॉडल सड़क के साथ हेलीपैड की सुविधा भी होगी।
ड्यूटी भत्ते में 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई
उत्‍तर प्रदेश सरकार ने प्रादेशिक प्रांतीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों के लिए प्रतिदिन ड्यूटी भत्ते 20 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। अब इन्हें रोजाना 375 रुपये के बजाए 395 रुपये मिलेगा।
प्रोफेसर पद पर पदोन्नति को कैबिनेट की मंजूरी
उत्‍तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की व्यवस्था लागू किए जाने पर अपनी सहमति दे दी है। यह फैसला भी बाई सर्कुलेशन लिया गया।
संशोधित आरएफक्यू
कैबिनेट ने फिल्म सिटी के लिए निवेशकों के लिए संशोधित आरएफक्यू मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसके तहत फिल्म सिटी के साथ एम्यूजमेंट पार्क को भी जोड़ा गया है। यह फिल्म सिटी गौतमबुद्धनगर में बननी है।
जाम से निजात दिलाने के लिए किसान पथ पर दो आरओबी
लखनऊ में उत्तर रेलवे के लखनऊ-बाराबंकी रेलवे लाइन के किसान पथ (फैजाबाद रोड से मोहनलालगंज रोड तक) शारदा कैनाल के किमी 147.405 के बाईं एवं दाईं पटरी पर चार लेन के दो अलग अलग रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति लागत 22032.15 लाख के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। इसके बन जाने से लखनऊ शहर के ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। शहर भारी वाहनों के कारण लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी।
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