UP : योगी आदित्यनाथ ने 23,437 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स का स्वागत किया
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को केंद्र सरकार के कई अहम फैसलों की सराहना की है। इनमें सबसे प्रमुख 23,437 करोड़ रुपये की लागत वाले रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देना शामिल है, जिन्हें आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने रेल मंत्रालय के तीन बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का कुल बजट 23,437 करोड़ रुपये बताया गया है। इन प्रोजेक्ट्स के तहत देश के रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए मल्टी-ट्रैकिंग और नई लाइनों का विस्तार किया जाएगा।
इन योजनाओं से मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुल 19 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल है, जिन्हें इन परियोजनाओं से व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर देश का मौजूदा रेल नेटवर्क लगभग 900 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा।
इन योजनाओं में बुढ़वाल–सीतापुर सेक्शन की तीसरी और चौथी रेल लाइन तथा नागदा–मथुरा सेक्शन की तीसरी और चौथी लाइन जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इन मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य रेल यातायात को सुगम बनाना, ट्रेनों की गति बढ़ाना और माल ढुलाई क्षमता में सुधार करना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा लिए गए ये फैसले देश के विकास को नई दिशा देंगे। उन्होंने विशेष रूप से रेलवे क्षेत्र में किए जा रहे विस्तार और आधुनिकीकरण के प्रयासों की सराहना की।
आदित्यनाथ ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल यात्री सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से राज्यों के बीच व्यापार और परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स देश के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे यात्रा समय में कमी आएगी और परिवहन लागत भी घटेगी, जिसका सीधा असर आम जनता और उद्योगों पर पड़ेगा।
कुल मिलाकर, केंद्र सरकार के इस फैसले को बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे देश के समग्र विकास के लिए सकारात्मक पहल बताया है।
