लखनऊ | प्रदेश को अगले पांच साल में वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाना योगी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यूपी को देश का सुपर पॉवर स्टेट बनाने में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए शिक्षा, श्रम और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिये हैं। योगी सरकार जहां कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पहले ही मॉडल स्थापित कर चुकी है, वहीं कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की चर्चा पूरे देश में हो रही है। पर्यटन सेक्टर में भी सरकार ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अब सरकार का पूरा जोर शिक्षा, श्रम और स्किल डेवलपमेंट को लेकर अगले पांच साल में मिशन मोड में कार्य करने पर है।
योगी सरकार उत्तर प्रदेश में शिक्षा को लेकर कम से कम पांच स्पेशल जोन बनाने की तैयारी में हैं। हाल ही में वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी को लेकर अधिकारियों की टीम द्वारा दिये गये प्रेजेंटशन के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शिक्षा के स्पेशल जोन का निर्माण करते हुए शैक्षणिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिये हैं। अधिकारियों के अनुसार गोरखपुर में 500 एकड़ क्षेत्र में विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अन्य शहरों की सूची तैयार हो रही है। वहीं अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 5000 मॉडल स्कूल विकसित किये जाने को लेकर भी सरकार संजीदा है। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालयों को भी प्रदेश में प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाएगा। बता दें कि फरवरी 2023 में निजी विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा कॉन्क्लेव आयोजित किया जा चुका है।
यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के बाद प्रदेश में 36 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभिन्न सेक्टर्स में मिले निवेश प्रस्ताव के धरातल पर उतरते ही राज्य में रोजगार के लिए विभिन्न सेक्टर में कौशल की डिमांड बढ़ना तय है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार अगले पांच साल में दो करोड़ युवाओं के कौशल को निखारकर उन्हें प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में उपयुक्त मैन पॉवर के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सरकार का आने वाले पांच सालों में पीपीपी मोड पर प्रदेश के 305 सरकारी आईटीआई को अपग्रेड करने का लक्ष्य है। इसके अलावा 8 प्रमुख क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस स्थापित करने को लेकर भी योगी सरकार गंभीर है।
