यूपी विधानसभा में नई नियम पुस्तिका होगी- देश में पहली बार

जब 7 अगस्त को मानसून सत्र शुरू होगा, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा देश की पहली विधानसभा बन जाएगी, जो प्रक्रिया और कार्य संचालन के पुराने नियमों, 1958 को एक नई नियम पुस्तिका से बदल देगी।

वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पुष्टि की कि नए नियम और प्रक्रियाएं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के पुराने नियम, 1958 की जगह लेंगी।

विधानसभा ने निर्णय लिया है कि मौजूदा नियम पुस्तिका में संशोधन करने के बजाय एक नई नियम पुस्तिका लाना समझदारी होगी क्योंकि यह एक कठिन प्रक्रिया होगी।

अप्रचलित परंपराओं को दूर करने और नई पहल शुरू करने के लिए जाने जाने वाले, यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का मानना था कि नए नियम समय की जरूरत हैं।

उन्होंने नए नियमों और प्रक्रियाओं का मसौदा तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया था.

विधान सभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति में विधि विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी एसएन श्रीवास्तव और सेवानिवृत्त विशेष सचिव वित्त शंकेश्वर त्रिपाठी सदस्य के रूप में शामिल थे।

खन्ना ने कहा, ''विधानमंडल में ई-विधान लागू होने के बाद पुराने नियमों को बदलने की जरूरत महसूस की गई।''

उदाहरण के लिए, पहले यह प्रावधान था कि सदन कम से कम 14 दिन की नोटिस अवधि पर बुलाया जाएगा। हालाँकि, तकनीकी प्रगति के युग में, किसी भी जानकारी का प्रसार केवल एक क्लिक की दूरी पर है। इसलिए, सदन बुलाने की नोटिस अवधि अब लगभग सात दिन होगी।

“विधानसभा में खंभों पर डिजिटल स्क्रीन भी होंगी। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने कहा, स्क्रीन पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ-साथ विधायकों का विवरण भी प्रदर्शित होगा, जिसमें उनका निर्वाचन क्षेत्र और वह कितने कार्यकाल तक सदन के सदस्य रहे हैं, शामिल होंगे।

इस बीच संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मानसून सत्र में कम से कम 13 अध्यादेश भी सदन में पेश किये जायेंगे.

हालाँकि, यूपी सरकार इस बार कोई अनुपूरक बजट पेश नहीं कर सकती है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक, "इसके लिए कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है"।

हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य को 17,939 करोड़ रुपये की विशेष पूंजी सहायता मंजूर की थी। ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, परिवहन और गृह विभागों को विशेष मंजूरी दी जाएगी जिसमें चल रहे पुलिस सुधारों के लिए धन भी शामिल होगा।

यह इस वर्ष का दूसरा सत्र होगा जिसमें राज्य सरकार द्वारा कई विधायी उपायों को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।