उत्तर प्रदेश

Lucknow: दिल्ली इंटरस्टेट बस ऑपरेटर्स संघ ने लखनऊ में उनकी बसों पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाया

Admindelhi1
15 Aug 2024 6:11 AM GMT
Lucknow: दिल्ली इंटरस्टेट बस ऑपरेटर्स संघ ने लखनऊ में उनकी बसों पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाया
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दिल्ली के ऑपरेटरों का रोष

लखनऊ: एक दिन पूर्व ही सूबे के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से दिल्ली इंटरस्टेट बस ऑपरेटर्स संघ के आधा दर्जन बस संचालक प्रतिनिधियों ने उनके सरकारी आवास बंगला नंबर नौ पर मुलाकात की और अपनी समस्याओं को रखा। जिस पर मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं होगी। अगले दिन लखनऊ आरटीओ प्रवर्तन टीम ने शहर के विभिन्न सड़क मार्गों पर दौड़ रहे इनके तकरीबन तीन दर्जन से अधिक निजी बसों के खिलाफ कार्रवाई कर दी और बसें जहां-तहां खड़ी हो गई।

दिल्ली इंटरस्टेट बस ऑपरेटर्स संघ के प्रमुख पदाधिकारियों के अनुसार वो बकायदा सालाना परमिट शुल्क देते हैं, ऐसे में अनधिकृत बसों के खिलाफ चल रही कार्रवाईयों के बीच उनकी भी बसें कार्रवाई की जद में आ जाती हैं जिससे उन्हें तो आर्थिक नुकसान होता ही है, बल्कि उसमें बैठी सवारियों को भी काफी परेशानी होती है। कुछ ऐसे ही प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि उनकी बसों में विभिन्न प्रांतों से अयोध्या, गोरखपुर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिये सवारियां रहती हैं, मगर बीच में अनावश्यक प्रवर्तन टीमों या फिर ट्रैफिक टीमों द्वारा चेकिंग कार्रवाई करने के चक्कर में गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। इस विषय पर जब तरूणमित्र लखनऊ टीम ने परिवहन मंत्री से बुधवार देर शाम बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना रहा कि बाहर की इन बसों को यूपी में चलने के लिये कोई मनाही नहीं हैं, बशर्ते ये टूरिस्ट परमिट लेकर फिर सड़कों पर चलते हुए शर्तों का उल्लंघन करते हैं और बीच सवारियां उठाते हैं जोकि पूरी तरह अनधिकृत संचालन है।

विभागीय मंत्री ने माना कि ये लोग एक दिन पूर्व उनसे मिले थे, और अपनी प्रमुख बातों को उनके समक्ष रखा था जिस पर उन्होंने यही आश्वस्त किया था कि जो भी सही और उचित होगा उसके तहत संचालन होगा। इसी क्रम में ऑपरेटर्स संघ से जुड़े एक प्राइवेट संचालक ने डीसीपी ट्रैफिक को पत्र लिखते हुए यह मांग की है कि लखनऊ में जो कुछ इंट्री और एक्जिट प्वाइंट्स हैं, जैसे तिकोनिया चौराहा, आलमबाग नहरिया चौराहा और टीपीनगर एरिया में उनकी बसों को कुछ परिवहन संबंधी राहत दी जाये जिससे लोकल यात्रियों को समुचित परिवहन साधन मिल सके और उनका परिवहन बिजनेस भी प्रभावित न होने पाये।

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