यूपी अगले पांच वर्षों में 220 शहरों में स्मार्ट सुविधाएं प्रदान करेगा

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार अगले पांच साल में 220 शहरों में स्मार्ट सुविधाएं देगी. इनमें से पहले चरण के लिए 102 शहरों को चुना गया है. इन शहरों में केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना की तहत स्मार्ट बनाया जाएगा. स्मार्ट सिटी परियोजना के बजट के लिए केन्द्र सरकार से 100 करोड़ रुपये की मांग भी की गई है. स्मार्ट सिटी में प्राथमिकता पर सड़कें और बिजली है. पांच साल के बाद यूपी के पहचान स्मार्ट राज्य में होगी.

स्मार्ट सिटी के प्रथम चरण में यूपी के जिन 102 शहरों को शामिल किया गया वहां पहले पार्किंग और स्मार्ट सड़क की सुविधाएं दी जाएंगीं. इसके बाद अवैध स्टैंड से मुक्ति मिलेगी. इसके साथ ही स्मार्ट हेल्थ एटीएम, स्ट्रीट लाइट ऑटोमेशन, प्लेस मेकिंग, पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग और सोलर ट्री एंड स्मार्ट सोलर बेंच की व्यवस्था की जाएगी. सरकार बिजली की बचत करके सोलर को बढ़ावा देगी है.

शहरों के स्मार्ट सिटी बनाने में अधिकारियों की पूरी नजर रहेगी. स्मार्ट सिटी परियोजना में प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग कमेटी और तकनीकी सपोर्ट ग्रुप द्वारा इसके लिए सहयोग किया जाएगा. जिलों में डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी. इसके माध्यम से डीपीआर को मंजूरी दी जाएगी. गड़बड़ी करने वालों पर कमेटी की नजर रहेगी.

पहले चरण में ये शहर बनेंगे स्मार्टः

नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, झांसी, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर को स्मार्ट बनाया जाएगा. इनमे से कुछ शहर ऐसे हैं जहां पहले से ही स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहा है.

60 प्रतिशत सरकार और 40 प्रतिशत निकाय करेगी खर्च

स्मार्ट सिटी परियोजना वाले शहरों में बजट की हिस्सेदारी होगी. इसमें सरकार और निकायों दोनों की भूमिका होगी. इसमें 60 प्रतिशत सरकार और 40 प्रतिशत निकायों को देना होगा। नगर पालिका परिषदों में 75-25 और नगर पंचायतों में 90-10 प्रतिशत की हिस्‍सेदारी होगी. इसका बजट केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग से दिया जाएगा.