यूपी चीनी उद्योग पिछले छह वर्षों में 'चीनी परिसर' में बदल गया: योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि पिछले छह वर्षों में चीनी मिलों के आधुनिकीकरण ने उन्हें "एकीकृत चीनी परिसरों" में बदल दिया है। राज्य में चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में चीनी का उत्पादन आज उसी परिसर में हो रहा है जहां ऑक्सीजन संयंत्र और इथेनॉल संयंत्र है।
उन्होंने कहा, "यूपी की चीनी मिलें जो देश में गन्ना और चीनी की सबसे बड़ी उत्पादक हैं, अब प्रधानमंत्री की नीतियों को अपनाने और बड़ी मात्रा में इथेनॉल के उत्पादन के साथ 'हरित ऊर्जा' के स्रोत के रूप में पहचानी जा रही हैं।"
राज्य की पहली चीनी मिल देवरिया में स्थापित की गई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ दशकों में चीनी मिलें बंद हो रही थीं, किसान हताश थे और 2017 तक पलायन करने के लिए मजबूर थे, जब प्रवृत्ति उलट गई थी।
आदित्यनाथ ने कहा, "पिछले छह वर्षों में, डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से गन्ना किसानों को 1 लाख 97 हजार करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया था।"
उन्होंने कहा कि आज राज्य में 100 चीनी मिलें हैं, जो खरीद के 10 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान कर रही हैं, उन्होंने इसे एक बड़ा बदलाव बताते हुए बाकी मिलों से भी इसी तरह के प्रयास करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, "गन्ना पर्ची की कोई समस्या नहीं है, कमी की शिकायतें खत्म हो गई हैं। गन्ना किसानों की संख्या 45 लाख से बढ़कर 60 लाख हो गई है। गन्ने का उत्पादन बढ़ा है और क्षेत्रफल भी बढ़ा है।"
यूपी देश में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक आते हैं।
आदित्यनाथ ने कहा कि जब COVID महामारी के दौरान देश भर में सभी उद्योग बंद थे, तब उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें काम कर रही थीं, 23 राज्यों में सैनिटाइज़र के रिकॉर्ड उत्पादन में योगदान दे रही थीं, और ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान कर रही थीं।
मुख्यमंत्री द्वारा चीनी उद्योग की 120 वर्ष की यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। मीनाक्षी सरावगी जिन्हें मरणोपरांत पद्म श्री दिया गया था, उद्योग जगत के कई लोगों में से थीं जिन्हें इस अवसर पर सम्मानित किया गया।
