Npida: नोएडा में यूपी ने पेड़ों की कटाई रोकी

Noida नोएडा: प्रस्तावित 111 किलोमीटर लंबी अपर गंगा नहर सड़क परियोजना के विभिन्न पर्यावरणीय पहलुओं की जांच के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण National Green Tribunal (एनजीटी) के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एनजीटी से तीन महीने का समय मांगा है। इस बीच, राज्य सरकार ने अधिकरण को सूचित किया कि बारिश के कारण सड़क परियोजना पर निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया है और "अगली सुनवाई की तारीख तक पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी"। प्रस्तावित सड़क परियोजना, जिसे कंवर मार्ग परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, गाजियाबाद के मुरादनगर से उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड सीमा के पास पुरकाजी तक 111 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस परियोजना में गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर के तीन वन प्रभागों में 112,722 पेड़ों/झाड़ियों की कटाई शामिल है। पर्यावरणविदों ने दावा किया है कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से क्षेत्र में पर्यावरण और प्राकृतिक वन्यजीव आवास पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। न्यायाधिकरण ने 1 फरवरी को प्रकाशित “यूपी ने ऊपरी गंगा नहर के किनारे सड़क के लिए 112000 पेड़ों को गिराने की अनुमति दी” शीर्षक वाली एचटी रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों से जवाब मांगा।

9 अगस्त को पहले की सुनवाई के दौरान न्यायाधिकरण ने भारतीय वन सर्वेक्षण के निदेशक, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव या उनके प्रतिनिधि की सदस्यता वाली एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया। न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट समन्वय एजेंसी होंगे और समिति से चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी।9 अगस्त को सुनवाई के दौरान न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि विशेषज्ञ समिति साइट का दौरा करे, पेड़ों की अवैध कटाई के संबंध में आरोपों की जांच करे और यह भी पता लगाए कि क्या अब तक पेड़ों की कटाई से संबंधित आंकड़े, जैसा कि न्यायाधिकरण के समक्ष बताया गया है, सही हैं या उस संख्या से अधिक पेड़ काटे गए हैं।न्यायाधिकरण ने समिति को "सड़क निर्माण के कारण पर्यावरण को हुए नुकसान की सीमा" का पता लगाने और यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या कोई वैकल्पिक मार्ग मौजूद है जिसके लिए पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं होगी।

"संयुक्त समिति "joint Committee की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। संयुक्त समिति द्वारा भी कोई लिखित अनुरोध नहीं किया गया है जिसमें रिपोर्ट दाखिल करने में किसी तरह की देरी या कोई कठिनाई व्यक्त की गई हो... विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) ने प्रस्तुत किया है कि अंतरिम रिपोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय मांगा गया है," न्यायाधिकरण ने 20 सितंबर को अपने नवीनतम आदेश में कहा।न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि यूपी की ओर से पेश एएजी ने सूचित किया है कि जारी बारिश के कारण कांवड़ रोड का निर्माण स्थगित कर दिया गया है।न्यायाधिकरण के आदेश में कहा गया है, "उन्होंने यह भी कहा है कि सुनवाई की अगली तारीख तक पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी। मामले में छोटी तारीख देने का उनका अनुरोध स्वीकार किया जाता है।"जब संपर्क किया गया तो मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और परियोजना के नोडल अधिकारी संजय सिंह ने भी फोन कॉल का जवाब नहीं दिया।यूपी सरकार ने पहले ग्रीन कोर्ट को बताया था कि परियोजना के लिए 33,776 पेड़ काटे जाने हैं, जबकि बाकी पेड़ झाड़ियाँ हैं।