यूपी : ईधन अधिभार लगाने का प्रस्ताव, जानें कितनी जेब होगी हल्की

उत्तरप्रदेश: केंद्र की मोदी सरकार ने एक तरफ सिलेंडर सस्ता करके राहत देने का काम किया है तो वहीं यूपी में बिजली की मार पड़ने वाली है। तीन महीने के लिए प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन के ईंधन अधिभार शुल्क के प्रस्ताव पर कार्यवाही शुरू करते हुए उपभोक्ताओं से आपत्तियां मांगी है। तीन सप्ताह आपत्तियां दाखिल करने के लिए दिया है। प्रस्ताव आयोग से पास हुआ तो यूपी में बिजली की दरें 28 पैसे से लेकर 1.09 रुपये प्रति यूनिट बढ़ जाएंगी।

बिजली कंपनियों की तरफ से पावर कारपोरेशन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही जनवरी से मार्च के ईंधन अधिभार शुल्क उपभोक्ताओं से लिए जाने का प्रस्ताव दाखिल किया है। बिजली कंपनियों के हक में फैसला गया तो विद्युत उपभोक्ताओं को अक्तूबर से दिसंबर तक तीन महीने उपभोक्ताओं की बिजली महंगी हो जाएगी।

उ.प्र. विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने प्रस्ताव पर कार्यवाही का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं की सरप्लस धनराशि 33122 करोड़ है, बिजली दरें कम करने पर सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कुछ दिनों पूर्व कहा था कि प्रदेश में बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। ऐसे में पावर कारपोरेशन के दबाव में ईंधन अधिभार शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। परिषद इसका विरोध करेगा।

1437 करोड़ रुपये ईंधन अधिभार का है प्रस्ताव

ईंधन अधिभार लगाने के लिए विद्युत नियामक आयोग ने जून 2020 में एक कानून बनाया है। पावर कारपोरेशन ने उस कानून के विपरीत जाकर मनमाने तरीके से प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में बढ़ोत्तरी के लिए साजिश की है, यह आयोग की अवमानना है।

पिछले पांच साल से ईंधन अधिभार उपभोक्ताओं से नहीं लिया गया है। आयोग से इस प्रस्ताव को खारिज करने की मांग की है। अपने प्रस्ताव में पावर कारपोरेशन ने प्रदेश के उपभोक्ताओं से कुल 1437 करोड़ की वसूली करने के लिए 61 पैसा प्रति यूनिट के आधार पर अलग-अलग श्रेणीवार औसत बिलिंग दर बढ़ोत्तरी की मांग की है।

श्रेणी प्रस्तावित ईंधन अधिभार बढ़ोत्तरी

घरेलू बीपीएल 28 पैसे प्रति यूनिट

घरेलू सामान्य 44 से 56 पैसे प्रति यूनिट तक

कामर्शिय 49 से 87 पैसे प्रति यूनिट तक

किसान (नलकूप) 19 से 52 पैसे प्रति यूनिट तक

नान इंडस्ट्रीयल बल्कलोड 76 पैसे से 1.09 रुपये प्रति यूनिट तक

भारी उधोग 54 से 64 पैसे प्रति यूनिट तक