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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों के संघ ने राज्य सरकार से 'स्कूल सुरक्षा विधेयक' लाने या एक सरकारी आदेश जारी करने का आग्रह किया है जो किसी मामले में उचित जांच के बिना किसी भी स्कूल सदस्य की गिरफ्तारी पर रोक लगाता है। आज़मगढ़ जिले में एक छात्र की आत्महत्या के मामले में एक प्रिंसिपल और एक शिक्षक की गिरफ्तारी के विरोध में उनके संघ के आह्वान पर उत्तर प्रदेश भर में 45,000 से अधिक निजी स्कूल मंगलवार को बंद रहे। आज़मगढ़ के एक गर्ल्स कॉलेज की 11वीं कक्षा की छात्रा ने 31 जुलाई को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। लड़की के परिवार के सदस्यों की शिकायत के बाद 5 अगस्त को इस मामले में प्रिंसिपल और क्लास टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारियों के मद्देनजर, एसोसिएशन ने महसूस किया कि कुछ "सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है ताकि किसी भी स्थिति में संस्थानों के प्रमुखों और शिक्षकों को पुलिस द्वारा परेशान न किया जाए"। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश ने भी राज्य सरकार से ऐसी घटनाओं की जांच के लिए एक समिति बनाने का आग्रह किया। इस संबंध में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भी देगा। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के अध्यक्ष अतुल कुमार ने कहा, 'आजमगढ़ में छात्रा की मौत पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं। लेकिन हम मामले की जांच किए बिना धारा 305 के तहत प्रिंसिपल और शिक्षक की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं। गिरफ्तारी ने शिक्षकों, प्राचार्यों और स्कूल प्रबंधन को हिलाकर रख दिया है। कुमार ने कहा कि छात्र की आत्महत्या बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बिना किसी जांच के स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक को दोषी ठहराना "पूरे स्कूल समुदाय के साथ अन्याय" है। “स्कूल परिसर में मोबाइल फोन प्रतिबंधित है, लेकिन माता-पिता अभी भी अपने बच्चों को फोन देते हैं। यह दुखद है कि अभिभावक जरा-जरा सी बात पर स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देते हैं। यहां तक कि बच्चों ने भी शिक्षकों का सम्मान करना बंद कर दिया है।” अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रमुख अनिल अग्रवाल ने दावा किया कि स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने एक समिति बनाने का आश्वासन दिया और सदस्यों के नाम मांगे।
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Triveni
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