UP News:मुस्लिम और हिंदू दोनों मालिकों ने कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने को कहा

Muzaffarnagar मुजफ्फरनगर: पिछले सात सालों से, दिहाड़ी मजदूर बृजेश पाल, मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके में एक ढाबे पर काम करते थे, ताकि वे अपने मुस्लिम मालिक को श्रावण के दो महीनों के दौरान ग्राहकों, खासकर कांवड़ियों की भारी भीड़ को संभालने में मदद कर सकें। उन्हें इस काम के लिए 400-600 रुपये और हर दिन कम से कम दो बार खाना मिलता था। हालांकि, इस साल उनके नियोक्ता मोहम्मद अरसलान ने उन्हें दूसरी नौकरी तलाशने के लिए कहा, क्योंकि वे अतिरिक्त कर्मचारियों को रखने में असमर्थ थे, उन्हें उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल, रेस्तरां, खाद्य ठेले और भोजनालयों के मालिकों को अपने आउटलेट पर अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश के कारण उनकी कमाई कम हो जाएगी। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को पूरे राज्य में विवादास्पद आदेश लागू कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके राज्य में भी इसी तरह के निर्देश पहले से ही लागू हैं।

आदेश विवादों में घिरा

विपक्षी दलों, नागरिक समाज और यहां तक ​​कि सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ नेताओं ने भी इस आदेश की आलोचना की है। पाल ने पीटीआई से कहा, "यह आय का एक अच्छा स्रोत था, क्योंकि इस मौसम में अन्य नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मानसून के मौसम में निर्माण और कृषि कार्य बहुत कम होते हैं, जहां मुझे मजदूर के रूप में नौकरी मिल सकती थी।" मैंने एक सप्ताह पहले ही ढाबे में काम करना शुरू किया था, लेकिन अब मालिक ने मुझे कहीं और काम तलाशने के लिए कहा है," उन्होंने कहा। छोटे फल विक्रेताओं और ढाबों को डर है कि इस कदम से उनकी आय पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ढाबे के मालिक अरसलान ने कहा कि उन्हें डर है कि उनके मुस्लिम नाम के कारण कांवड़िए उनके यहां खाना नहीं खाएंगे। “मेरे ढाबे का नाम बाबा का ढाबा है, इस मार्ग पर हर तीसरे ढाबे की तरह। मेरे आधे से अधिक कर्मचारी हिंदू हैं। हम यहां केवल शाकाहारी भोजन परोसते हैं और यहां तक ​​कि श्रावण (मानसून) के दौरान लहसुन और प्याज का उपयोग भी नहीं करते हैं।

“फिर भी, मालिक के रूप में, मुझे अपना नाम प्रदर्शित करना पड़ा। मैंने ढाबे का नाम भी बदलने का फैसला किया है। मुझे डर है कि मुस्लिम नाम देखकर कांवड़िए मेरे यहां आकर खाना नहीं खाएंगे। अरसलान ने बताया कि इतने सीमित कारोबार के कारण मैं इस साल अतिरिक्त कर्मचारी नहीं रख सकता। लाखों शिव भक्त, जिन्हें कांवड़िए कहा जाता है, हर साल श्रावण (मानसून) के दौरान कांवड़ यात्रा के दौरान गंगा से जल लेने के लिए हरिद्वार आते हैं। आदेश ने मुस्लिम और हिंदू दोनों को प्रभावित किया इस आदेश ने न केवल मुस्लिम मालिकों और उनके कर्मचारियों की कमाई को प्रभावित किया है, बल्कि हिंदू मालिकों के स्वामित्व वाले भोजनालयों में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों को भी प्रभावित किया है। खतौली में मुख्य बाजार के ठीक बाहर सड़क किनारे भोजनालय के मालिक अनिमेष त्यागी ने कहा, "एक मुस्लिम व्यक्ति मेरे रेस्तरां में तंदूर पर काम करता था। लेकिन इस मुद्दे के कारण, मैंने उसे जाने के लिए कहा। क्योंकि लोग इसे मुद्दा बना सकते हैं। हम यहां ऐसी परेशानी नहीं चाहते हैं।" त्यागी ने कहा कि उन्होंने इस बार तंदूर पर काम करने के लिए एक और हिंदू व्यक्ति को बुलाया है। कुछ अन्य ढाबा मालिकों ने भी सरकारी आदेश में इस बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी की शिकायत की कि उनके ढाबों पर नाम कैसे प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

जिले में कांवड़ यात्रा मार्ग पर चाय की दुकान चलाने वाले दीपक पंडित ने कहा, "प्रशासन ने आदेश जारी किया है, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। मालिक का नाम किस आकार और फ़ॉन्ट में लिखा जाना है, इस बारे में कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं।" रालोद विधायक को मिली शिकायतें लोगों ने स्थानीय प्रशासन और यहां तक ​​कि अपने क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों से भी संपर्क किया है। खतौली निर्वाचन क्षेत्र से रालोद विधायक मदन भैया ने कहा कि उन्हें स्थानीय ढाबों से भी शिकायतें मिली हैं, जो हालिया आदेश से प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) वर्तमान में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सहयोगी है। विधायक ने कहा, "ऐसा लगता है कि नाम प्रदर्शित करने का हालिया आदेश जल्दबाजी में जारी किया गया था। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब दिहाड़ी मजदूरों और छोटे दुकानदारों को हो रहा है।" उन्होंने कहा कि वे इससे प्रभावित लोगों की मदद के लिए जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमारी विचारधारा धर्म और जाति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ है।"

आदेश का उद्देश्य ध्रुवीकरण करना है: एसपी

समाजवादी पार्टी की जिला इकाई के पदाधिकारी भुवन जोशी ने कहा कि आदेश का उद्देश्य समाज को ध्रुवीकृत करना है। उन्होंने कहा, "कांवड़ियों द्वारा लिए जाने वाले मार्ग का 240 किलोमीटर से अधिक हिस्सा मुजफ्फरनगर जिले से होकर गुजरता है। इस मार्ग पर हजारों छोटे रेस्तरां और खाने-पीने की दुकानें हैं। यह आदेश वहां काम करने वाले सभी लोगों को प्रभावित करेगा।" जोशी ने कहा, "दुख की बात है कि यह आदेश राज्य सरकार के निर्देश पर धर्म के आधार पर समाज को ध्रुवीकृत करने का एक प्रयास मात्र है।" बढ़ती आलोचना के बावजूद राज्य सरकार ने आदेश का बचाव करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करेगा कि कानून-व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न न हो और कांवड़ियों के बीच कोई भ्रम न हो। जिला पुलिस ने कहा है कि आदेश का स्वेच्छा से पालन किया जा रहा है।