यूपी मंत्री : मदरसा सर्वेक्षण केवल समग्र कल्याण नीति की अनुमति देने के लिए

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने का सरकार का उद्देश्य सभी छात्रों के लिए एक समग्र कल्याण नीति के विकास में सुविधा प्रदान करना है.

"यह मदरसों पर निर्भर है कि वे सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं। उनके लिए राज्य मदरसों के शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने की कोई बाध्यता नहीं है। सर्वेक्षण से सरकार को छात्रों की सही संख्या का पता लगाने में मदद मिलेगी ताकि हम उनके कल्याण के लिए एक समग्र नीति तैयार कर सकें।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसों में 20 लाख छात्र हैं और 7,500 अतिरिक्त गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों में लगभग 15 लाख से अधिक छात्र हैं।

"हम गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों की उपेक्षा नहीं कर सकते, जब सरकार उनके लिए कल्याणकारी नीति तैयार कर रही है। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी मुस्लिम बच्चों को बढ़ने का मौका दिया जाए।

"उन्हें इस्लाम और धार्मिक पाठ का अध्ययन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन बदलते समय के साथ उन्हें कंप्यूटर, विज्ञान और अन्य विषयों को भी पढ़ाना आवश्यक है। उनका व्यक्तित्व विकास और नई दुनिया की चुनौतियों का सामना करना सरकार के लक्ष्य का हिस्सा है, "मंत्री ने कहा।