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Lucknow लखनऊ: बसपा प्रमुख मायावती ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मस्जिदों, मदरसों और वक्फ के मामलों में उनका "जबरदस्ती हस्तक्षेप" देश के संविधान के खिलाफ है।X पर पोस्ट की एक श्रृंखला में, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, जिसे कल लोकसभा में पेश किया गया था, को बेहतर विचार के लिए सदन की स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए।मायावती ने हिंदी में एक पोस्ट में कहा, "मस्जिदों, मदरसों और वक्फ के मामलों में केंद्र और यूपी सरकारों का जबरदस्ती हस्तक्षेप और मंदिरों और मठों जैसे धार्मिक मामलों में अत्यधिक रुचि लेना संविधान और उसके धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। क्या ऐसी संकीर्ण और स्वार्थी राजनीति जरूरी है? सरकार को अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।" कांग्रेस और भाजपा धर्म और जाति की राजनीति करके चुनावी लाभ उठाती रही हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आरक्षण को बचाने और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन को खत्म करने पर ध्यान दिया जाए, उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा।
उन्होंने कहा, "आज संसद में प्रस्तुत वक्फ (संशोधन) विधेयक पर उठाई गई शंकाओं, आशंकाओं और आपत्तियों को देखते हुए इस विधेयक को बेहतर विचार के लिए सदन की स्थायी समिति को भेजना उचित है। बेहतर होगा कि सरकार ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जल्दबाजी न करे।" अपने उद्देश्यों और कारणों के अनुसार, वक्फ (संशोधन) विधेयक बोर्ड की शक्तियों से संबंधित मौजूदा कानून की धारा 40 को हटाने का प्रयास करता है, जो यह तय करने की शक्ति रखता है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। यह केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक संरचना का प्रावधान करता है और ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। विधेयक में बोहरा और आगाखानी के लिए औकाफ का एक अलग बोर्ड स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। मसौदा कानून में मुस्लिम समुदायों में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। इसका उद्देश्य 'वक्फ' को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है, "किसी भी व्यक्ति द्वारा कम से कम पांच वर्षों तक इस्लाम का पालन करना और ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखना"।
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