UP सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा न देने पर 68,000 कर्मचारियों की सैलरी रोक दी

Lucknow लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है जिन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया है। सरकार ने 68,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की सैलरी रोक दी है। (यूपी सरकार ने सैलरी रोकी) सीनियर अधिकारियों ने बताया कि 31 जनवरी की डेडलाइन तक ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी जमा न करने पर सरकारी कर्मचारियों की जनवरी महीने की सैलरी रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि संपत्ति की जानकारी अपलोड करने तक सैलरी रोकी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

इस बीच, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 34,926 ग्रुप C कर्मचारियों, 22,624 ग्रुप D कर्मचारियों, 7,204 ग्रुप B अधिकारियों और 2,628 ग्रुप A अधिकारियों ने तय समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं किया।

दूसरी ओर, सीनियर अधिकारियों ने कहा कि मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने डेडलाइन तक अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया है। इस वजह से, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कर्मचारियों को फरवरी में भी सैलरी मिलेगी।