यूपी सरकार महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा और विकास के लिए एआई का उपयोग करेगी

उत्तर प्रदेश सरकार एक नई पहल शुरू कर रही है जिसके तहत वह शहरों को सुरक्षित बनाने और महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से विकलांगों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करेगी।

एआई-आधारित प्रौद्योगिकी के एकीकरण का उद्देश्य महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत सुरक्षा हासिल करना, अपराधियों की पहचान करना, आपराधिक गतिविधियों से निपटना और आपात स्थिति के दौरान महिलाओं और बच्चों को त्वरित सहायता प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त, इस पहल का उद्देश्य आत्महत्याओं को रोकना है।

हेल्पलाइन नंबर, 112, सरकारी और निजी दोनों सीसीटीवी को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, एआई सक्षम निगरानी प्रणाली संदिग्ध इशारों जैसे कि किसी के हाथ में एसिड वाली बोतल या गिलास पकड़े होने पर तुरंत चेतावनी जारी करेगी।

जब आपातकालीन हेल्पलाइन (डायल 112) पर इसी तरह की चेतावनी प्राप्त होती है, तो नजदीकी पुलिस प्रतिक्रिया वाहनों (पीआरवी) को मदद की ज़रूरत वाले लोगों की सहायता के लिए घटनास्थल पर निर्देशित किया जाएगा, और स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी सतर्क किया जाएगा।

एआई-आधारित तकनीक पीछा करने वालों पर नज़र रखने, शैक्षणिक संस्थानों के पास ड्रग तस्करों की पहचान करने और पैरोल या जमानत पर यौन शोषण के आरोपी अपराधियों की गतिविधियों की निगरानी के साथ-साथ रिकॉर्डिंग करने में भी सहायक है।

ऐसे व्यक्तियों के चेहरे का डेटा राष्ट्रीय डेटाबेस में पंजीकृत किया जाएगा, जिससे उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के प्रयासों को बल मिलेगा।

इसके अलावा, एआई-आधारित तकनीक का उप योग महिलाओं द्वारा अक्सर देखे जाने वाले क्षेत्रों में धूम्रपान, यातायात उल्लंघन और सार्वजनिक शराब पीने जैसी गतिविधियों में शामिल समूहों की पहचान करने के लिए किया जाएगा।

यह तकनीक सड़कों पर स्टंट करने वालों की पहचान करने और प्रासंगिक डेटाबेस के माध्यम से लापता व्यक्तियों का पता लगाने में भी उपयोगी है। हैंडआउट के अनुसार, एआई-सक्षम सिस्टम सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण की सुविधा भी प्रदान करेगा और पुलों, फ्लाईओवरों और रेलवे पटरियों पर आत्महत्या के प्रयासों की प्रवृत्ति की पहचान करेगा।