नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के मामले में यूपी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी

लखनऊ (एएनआई): उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर सख्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अब नगरीय निकायों के पार्कों, तालाबों और पोखर सहित सभी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने जा रही है.

शासन की ओर से सभी नगरीय निकायों को अवैध निर्माण व अतिक्रमण को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि अतिक्रमण से संबंधित जानकारी एंटी भू-माफिया पोर्टल (आईजीआरएस पोर्टल) पर उपलब्ध कराई जाए।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर पहले ही सख्त कदम उठा चुकी है. भू-माफियाओं के चंगुल से हजारों करोड़ की जमीन मुक्त कराई गई है। इसी क्रम में अब नगरीय निकाय में यह अभियान चलाकर शासकीय भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया है.

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, 'प्रत्येक नगरीय निकाय से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने निकाय में ऐसी सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर आदि चिन्हित करे जिन पर भू-माफिया या अन्य किसी का कब्जा हो रहा है. ऐसी सभी सरकारी संपत्तियों को मुक्त किया जाए.' अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए तथा राजस्व विभाग के सहयोग से आईजीआरएस पोर्टल (एंटी लैंड माफिया पोर्टल) पर उनका पंजीयन सुनिश्चित किया जाए।

आदेश में कहा गया है, "हर नगरीय निकाय की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने निकाय से संबंधित जानकारी निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराए, जो सरकार को यह जानकारी उपलब्ध कराएंगे।"

गौरतलब है कि सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने व अवैध कब्जाधारियों पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए राजस्व विभाग 2017 से भू-माफिया विरोधी अभियान चला रहा था.

भू-माफिया विरोधी अभियान की समीक्षा के लिए राज्य, मंडल, जिला एवं तहसील स्तर पर चार स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है.

मुख्य सचिव दया शंकर मिश्र राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं, जबकि प्रमुख सचिव शहरी विकास विभाग सहित अन्य विभाग इस राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स के सदस्य हैं.

राजस्व विभाग के मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव द्वारा समय-समय पर राज्य स्तरीय भू-माफिया विरोधी टास्क फोर्स की समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

हाल ही में संपन्न राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में पाया गया कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा व अवैध कब्जाधारियों की जानकारी एंटी भू-माफिया पोर्टल पर नगण्य है.

राज्य सरकार द्वारा यह कदम राज्य स्तरीय भू-माफिया विरोधी टास्क फोर्स की भविष्य में उच्च स्तर पर समीक्षा बैठक करने की संभावना को देखते हुए उठाया गया है. (एएनआई)