उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय योजना का लाभ देगी

लखनऊ (एएनआई): उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन से राज्य में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को योजना का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

अटल आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य गरीब मजदूरों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है।

योजना में संशोधन के इस प्रस्ताव को गुरुवार को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 57वीं बैठक में मंजूरी मिल गई।

सरकार ने बैठक में प्रस्ताव को एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रदान किया।

एक बार संशोधन प्रभावी हो जाने के बाद, बच्चे, जिन्होंने अपने माता-पिता में से एक या दोनों को कोविड-19 महामारी के कारण खो दिया है, वे भी योजना का वांछित लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। महिला कल्याण विभाग इन बच्चों की सूची उपलब्ध कराएगा।

योजनान्तर्गत कक्षा 6 से 12 तक की निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा भी प्रदान की जायेगी।

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अटल आवासीय विद्यालय योजना की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है.

पात्र निर्माण श्रमिकों के हित में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का भरण-पोषण एवं सामाजिक सुरक्षा पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

योजना की पात्रता शर्तों में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने पंजीकरण के बाद बोर्ड की सदस्यता के कम से कम तीन वर्ष पूरे कर लिए हों। पहले यह अवधि केवल एक वर्ष तक ही सीमित थी।

तथापि, विद्यालय में पढ़ने के लिए पंजीकृत श्रमिक परिवार के अधिकतम दो बच्चों की पात्रता पूर्ववत ही रहेगी। प्रत्येक वर्ष निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र व्यक्तियों को अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

राज्य सरकार बेसहारा बच्चों और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के लिए पात्र बच्चों से संबंधित खर्च वहन करेगी। अटल आवासीय विद्यालय समिति के माध्यम से इन विद्यालयों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके लिए समिति को अलग से खाता संचालित करना होगा। योजना के तहत पहले अनाथ बच्चों के लिए भी यही नियम निर्धारित किया गया था, लेकिन अब निराश्रित बच्चों और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र बच्चों के नाम जोड़े गए हैं।

इन स्कूलों में पाठ्यक्रम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा तैयार किया जाएगा और प्रत्येक स्कूल की छात्र क्षमता 1000 होगी, जिनमें आधे लड़के और आधे लड़कियां होंगी। इन विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण छात्रावास, भोजन, खेल, चिकित्सा, सुरक्षा आदि सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। (एएनआई)