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उत्तर प्रदेश
यूपी सरकार डिजिटल रजिस्टर के संबंध में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण लागू करेगी
Gulabi Jagat
28 July 2023 11:08 AM GMT

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लखनऊ (एएनआई): प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को स्मार्ट कार्यशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार, प्रेरणा पोर्टल पर 'डिजिटल रजिस्टर' नामक एक नया मॉड्यूल विकसित कर रही है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है।
राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाए गए इस मॉड्यूल के आधार पर, शिक्षकों को डिजिटल रजिस्टर का उपयोग करने का प्रशिक्षण प्राप्त होगा।
प्रशिक्षण के बाद ये शिक्षक स्कूल से संबंधित अपने दैनिक कार्यों को स्मार्ट तरीके से डिजिटली अपडेट कर सकेंगे। अब उन्हें मैनुअल रजिस्टर नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि उनका सारा काम मोबाइल पर ही हो जाएगा।
सरकार ने 12 रजिस्टरों को डिजिटल करने के निर्देश दिए हैं और बाद में ऑनलाइन रियल टाइम अपडेट भी लागू किया जाएगा. शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर विभाग जल्द ही दिशा-निर्देश जारी करेगा.
डिजिटल रजिस्टर में दर्ज विवरण प्रमाणित किया जाएगा।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक पवन कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के उप शिक्षा निदेशक एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को पत्र जारी कर स्कूल पंजियों के डिजिटलीकरण एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में पत्र जारी किया है. समय और गति अध्ययन का आधार.
इसके अनुसार, डिजिटल रजिस्टरों के प्रभावी कार्यान्वयन से पहले स्कूलों में सभी रजिस्टरों को स्कूल स्तर पर अभिलेखागार के रूप में संरक्षित किया जाएगा। डिजिटल रजिस्टर प्रभावी हो जाने पर इन रजिस्टरों की समीक्षा प्रेरणा एप के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा की जायेगी। नये प्रेरणा पोर्टल मॉड्यूल में डिजिटल रजिस्टर में दर्ज विवरण प्रमाणित माना जायेगा।
डिजिटल रजिस्टरों के कार्यान्वयन से शिक्षक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए दिन भर में विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन में लगने वाले समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करेंगे।
जिन रजिस्टरों को डिजिटल किया जाएगा उनमें उपस्थिति रजिस्टर, प्रवेश रजिस्टर, कक्षा-वार छात्र उपस्थिति रजिस्टर, एमडीएम (मध्याह्न भोजन) रजिस्टर, एकीकृत मुफ्त सामग्री वितरण रजिस्टर और एक स्टॉक रजिस्टर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आय और व्यय, चेक जारी करने, बैठकें आयोजित करने, निरीक्षण, पत्राचार और बच्चों की गिनती, पुस्तकालयों और खेलों के रजिस्टरों को भी डिजिटल किया जाएगा।
इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और डेटा में हेरफेर संभव नहीं होगा।
इससे पहले पूर्व मुख्य सचिव दीपक कुमार ने भी रजिस्टरों के डिजिटलीकरण को लेकर निर्देश जारी किये थे. निर्देश में कहा गया है कि शिक्षक और प्रधानाध्यापक अपने मोबाइल/स्मार्टफोन से सभी जानकारी अपलोड करने के लिए डिजिटल रजिस्टर ऐप का उपयोग करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ), बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए), क्लस्टर विकास अधिकारी (सीडीओ), जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और राज्य स्तर के अधिकारी प्रेरणा ऐप पर यह जानकारी देख सकेंगे। (एएनआई)
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