यूपी सरकार शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए शहरी निकायों में स्व-मूल्यांकन लागू करेगी

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप शहरों को कूड़ा मुक्त बनाने के उद्देश्य से शहरी निकायों में स्व-मूल्यांकन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा कि 30 अगस्त तक प्रत्येक शहरी निकाय में स्व-मूल्यांकन किया जाएगा, जबकि प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक 4 सितंबर को होगी।

अप्रैल में शहरी निकायों में एक मॉक मूल्यांकन ने स्वच्छ सर्वेक्षण के 2023 संस्करण के तहत कचरा मुक्त शहरों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि स्व-मूल्यांकन एक समर्पित Google फॉर्म के माध्यम से किया जाएगा जो प्रत्येक पैरामीटर के मानक को परिभाषित करेगा।

यह फॉर्म शहरी निकायों द्वारा भरा जाएगा, उन्होंने कहा कि शहरों के सभी कार्यकारी अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर जमा करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

अभिजात ने कहा, स्व-मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य शहरी निकायों को उनकी प्रगति के मूल्यांकन में सक्रिय रूप से भाग लेने और उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सशक्त बनाना है जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इससे इस संबंध में सरकार की रणनीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।