यूपी सरकार ने नगर निगम चुनाव पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए बिना आरक्षण के नगरीय निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को सरकार को आदेश दिया कि यूपी में बिना ओबीसी कोटा लागू किए नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएं।कोर्ट के आदेश के अनुसार अब ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें सामान्य मानी जाएंगी।इससे पहले बुधवार को योगी आदित्यनाथ सरकार ने मामले की जांच के लिए राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था.आयोग, जिसमें पांच सदस्य हैं, की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह करेंगे।सरकार के प्रवक्ता ने कहा, "आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यूपी के नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय किया जाएगा।"
निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कराकर आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। उस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार नगर निगम चुनाव में ओबीसी कोटा तय करेगी। उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 1994 में किया गया। पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए अधिनियम में सर्वेक्षण कराने का भी प्रावधान किया गया है।
इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नगर निकाय में पिछड़े वर्गों का त्वरित सर्वेक्षण किया जाना है। 1991 के बाद से नगर निकायों के सभी चुनाव (1995, 2000, 2006, 2012 और 2017) अधिनियम में दिए गए इन प्रावधानों और रैपिड सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आयोजित किए गए हैं।
