यूपी सरकार ने 100 शहरी निकायों में एस्पिरेशनल सिटी योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी

यूपी : उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 20,000 से एक लाख की आबादी वाले 100 सबसे पिछड़े शहरी निकायों में एस्पिरेशनल सिटी योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।

सरकार के इस कदम का उद्देश्य नगर निकायों को मजबूत करना है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस योजना में नीति आयोग द्वारा 16 मापदंडों के आधार पर 762 शहरी निकायों में से 100 महत्वाकांक्षी शहरी निकायों का चयन किया जाएगा।

यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, लेकिन डैशबोर्ड के जरिए इसकी मॉनिटरिंग 31 मार्च 2028 तक जारी रहेगी. बयान में कहा गया है कि यह योजना संसाधनों का आदर्श उपयोग करके और आर्थिक विकास के अवसरों को बढ़ाकर पलायन को रोकने में मदद करेगी।

कैबिनेट बैठक में सरकार ने सहारनपुर, अयोध्या और फिरोजाबाद में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. इन शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत संबंधित प्रभाग के आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बनाने का निर्णय लिया गया है।

शहरों में बसें चलाने के लिए रूट तय करने का अधिकार एसपीवी को होगा। बयान में कहा गया है कि यात्रियों को मार्गों पर किराया निर्धारित करने के अलावा उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं पर चर्चा करने का भी अधिकार होगा। इसमें कहा गया है कि राज्य वर्तमान में 14 शहरों में 13 एसपीवी के माध्यम से कुल 740 एसी इलेक्ट्रिक बसें संचालित करता है।