यूपी सरकार का दुग्ध प्रसंस्करण इकाई लगाने वालों को 15 करोड़ रुपये अनुदान देने का बड़ा फैसला

मार्किट न्यूज़: यूपी सरकार ने यूपी में निजी और कोआपरेटिव क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण इकाई लगाने वालों को 15 करोड़ रुपये अनुदान देने का फैसला किया है। पुरानी इकायों को विस्तार देने और आधुनिक मशीनें लगाने के लिए 7.50 करोड़ रुपये व उन्नत किस्म के पशु आहार बनाने के लिए फैक्ट्री लगाने वालों को भी 7.50 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 को स्वीकृति दी गई। नई नीति पांच साल के लिए प्रभावी होगी। नई नीति से यूपी में जहां 5000 करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है, वहीं इससे 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलने की राह भी खुलेगी।

दुग्ध प्रसंस्करण की इकाई लगाने पर विभिन्न मदों में पांच करोड़ तक अनुदान और पांच वर्षों के लिए 10 करोड़ रुपये ब्याज पर अनुदान मिलेगा। इससे दूध और उससे आधारित उत्पादों की उपलब्धता को 10 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का है। इसके साथ ही दुग्ध प्रसंस्करण की इकाई लगाने और उसके विस्तारीकरण के लिए प्लांट, मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य व स्पेयर पार्ट्स की लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम पांच करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही पांच वर्षों के कर्ज के ब्याज पर 10 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। कैटल फील्ड प्लांट की स्थापना, रेफ्रिजरेटेड वैन, इंसुलेटेड मिल्क टैंक व अन्य कोल्ड चेन इंवेस्टमेंट्स और लघु उद्यम आधारित दुग्ध प्रसंस्करण के लिए निवेश पाने का लक्ष्य तय किया गया है। दूसरी ओर दूध के वाजिब दाम मिलने पर लोग बेहतर प्रजाति के गोवंश रखेंगे। ये लंबे समय तक पूरी क्षमता से दूध दें, इसके लिए संतुलित एवं पोषक पशुआहार देंगे। इस तरह पशु आहार में प्रयुक्त चोकर, चुन्नी, खंडा, खली की मांग बढ़ेगी। पशुओं के ये आहार मुख्य रूप से अलग-अलग फसलों के ही प्रोडक्ट होते हैं। संतुलित एवं पोषक आहार की मांग बढ़ने से इस तरह की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इनको बनाने के लिए कृषि उत्पादों की मांग का लाभ किसानों को मिलेगा। नई नीति में पशुआहार निर्माणशाला पर पहली बार योगी सरकार साढ़े सात करोड़ रुपये तक की छूट देगी।

नीति की खास बातें:

यूपी में बड़े डेयरी प्लांट लगाने के लिए 15 करोड़ रुपये अनुदान

पशु आहार का प्लांट लगाने के लिए 7.50 करोड़ रुपये तक अनुदान

कोल्ड चेन बनाने के लिए एक करोड़ रुपये तक मिलेगा अनुदान

निजी निवेशकों को स्टांप व बिजली शुल्क में भी मिलेगा छूट

यूपी में नई नीति से 5000 करोड़ रुपये निवेश आने का है अनुमान

पशुधन विभाग आवेदन के लिए तीन माह में विकसित करेगा अपना पोर्टल

बिक्री के लिए 10 से 25 फीसदी उत्पादन बढ़ाने का रखा गया है लक्ष्य

उन्न्त किस्म के 10 हजार टन पशु आहार उत्पादन प्लांट लगाने का लक्ष्य

चीज व आइस्क्रीम जैसे उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जाएगा