यूपी सरकार की उदासीनता ने इस आवास योजना को बर्बाद कर दिया

बिजनौर, 2010 में कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के तहत बने फ्लैट अब खंडहर में पड़े हैं, लाभार्थियों को आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शहरी गरीबों को मुफ्त घर देने की योजना के तहत जिला शहरी विकास प्राधिकरण (DUDA) द्वारा 23 करोड़ रुपये की लागत से कुल 600 फ्लैट बनाए गए हैं।

यह योजना 2008 में शुरू की गई थी जब बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थीं। तीन चरण की योजना में 2010 में आवास एवं विकास परिषद द्वारा बिजनौर के हल्दौर, धामपुर और चांदपुर कस्बों में कुल 600 घर बनाए गए थे.

बाद में 2013 में, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, तो इस योजना को रद्द कर दिया गया और 'आसरा आवास योजना' नामक एक नई योजना शुरू की गई।

आवास विकास परिषद के अधिकारियों के अनुसार, आवासों के आवंटन में विफलता का कारण सरकार से अपर्याप्त धन और योजना के प्रति उसका उदासीन रवैया है।

हालांकि भवनों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, पानी के पाइप और बिजली की लाइनों और फिटिंग आदि की स्थापना सहित अंतिम कार्य अभी भी एक दशक से अधिक समय के बाद भी लंबित हैं क्योंकि आवंटित धन समाप्त हो गया है और कोई नया वित्त पोषण नहीं है।

नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाले एक अधिकारी ने कहा, "हमने उच्च अधिकारियों को उसी के लिए धन जारी करने के लिए लिखा है, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं लेता है।"

डूडा के परियोजना अधिकारी शक्ति शरण श्रीवास्तव ने कहा, "हमारा काम इन घरों को लाभार्थियों को आवंटित करना था। हालांकि, आवास विकास परिषद ने हमें फ्लैट नहीं सौंपे थे। इन फ्लैटों को लगभग छोड़ दिया गया है।"

वर्षों से, इन परित्यक्त घरों से कई दरवाजे और खिड़कियां चोरी हो गई हैं।

योजनान्तर्गत आवेदक भी अपने आवंटन पत्र प्राप्त करने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है।आवेदकों में से एक ने कहा, "उन घरों को प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है जो जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं। दरवाजे और खिड़कियां चोरी हो गई हैं और कोई बिजली या सैनिटरी फिटिंग नहीं बची है।"

बिजनौर के जिलाधिकारी ने अब मामले का संज्ञान लेते हुए निर्माण एजेंसी को पत्र लिखा है ताकि शेष कार्य को पूरा कर योग्य लाभार्थियों को आवंटित किया जा सके.