यूपी : सरकार ने येडा के चेयरमैन को हटाया

Lucknow लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार शाम को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (येडा) के अध्यक्ष अनिल कुमार सागर को हटा दिया, उन्हें नई पोस्टिंग के लिए प्रतीक्षा सूची में डाल दिया। यह कदम 11 दिसंबर को येडा में अनियमितताओं के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आलोचनात्मक टिप्पणी के बाद उठाया गया है। यह निर्णय न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा दो औद्योगिक भूखंड लीज़ डीड को रद्द करने की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण में घोर विसंगतियों को नोट करने के तीन दिन बाद आया है। मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने राज्य सरकार को अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने या न्यायालय के हस्तक्षेप का जोखिम उठाने का निर्देश दिया। अतिरिक्त महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने कहा, "न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि वह येडा अध्यक्ष द्वारा पारित आदेशों का बचाव कैसे कर सकती है।"

सागर, जो तीन प्रमुख पदों पर रहे- यीडा के अध्यक्ष, प्रमुख सचिव (औद्योगिक विकास), और प्रमुख सचिव (आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स)- पर मेसर्स यूजी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सन व्हाइट इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संशोधन आवेदनों में 28 अक्टूबर, 2024 को विरोधाभासी आदेश जारी करने का आरोप है। कंपनियों ने अप्रैल 2022 से उनके लीज डीड को रद्द करने के यीडा के फैसले को चुनौती दी थी।

अदालत ने सागर को उनके खिलाफ आरोपों पर स्पष्टीकरण देते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जबकि शाही को अदालत ने विशेष रूप से बुलाया और इस मुद्दे के बारे में जानकारी दी। शाही ने कहा, "अदालत ने सरकार से उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने को भी कहा; अन्यथा, वह अगली सुनवाई पर आवश्यक आदेश पारित करेगी।" पीठ ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए सोमवार तक का समय दिया।