UP: सरकार ने 3,903 करोड़ रुपये की परियोजना पर विश्व बैंक के साथ बातचीत की

New Delhi नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) और विश्व बैंक ने शुक्रवार को 3,903 करोड़ रुपये की उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए बातचीत की। यहां जारी एक बयान के अनुसार, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की मौजूदगी में नई दिल्ली में बातचीत हुई। छह साल की इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना, उत्पादकता बढ़ाना और छोटे किसानों को उच्च मूल्य वाली कमोडिटी क्लस्टर से जोड़ना है। सिंह ने 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के राज्य के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में परियोजना की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि परियोजना उच्च मूल्य वाली फसल क्लस्टरों का समर्थन करेगी और राज्य के पूर्वी और बुंदेलखंड क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ एक मजबूत मत्स्य पालन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करेगी। परियोजना किसानों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने, संसाधनों का अनुकूलन करने, लचीलापन बढ़ाने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने के लिए एक डिजिटल कृषि मंच भी बनाएगी।

मुख्य सचिव ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के किसान बेहतरीन उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रथाओं से परिचित कराया जाए।"चर्चा के तहत परियोजना के प्रमुख घटकों में जलवायु-अनुकूल उत्पादकता वृद्धि, मूल्य-वर्धित कमोडिटी क्लस्टरों का विकास और राज्य के डिजिटल और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना शामिल है।बयान के अनुसार, 2025 के मध्य तक उत्तर प्रदेश का जेवर हवाई अड्डा चालू हो जाने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय उपज के लिए निर्यात के और अवसर उपलब्ध होंगे।