Anupriya Patel: शिक्षक भर्ती में UP सरकार ने आरक्षण का ख्याल नहीं रखा

Anupriya Patelअनुप्रिया पटेल: अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने दिया जोरदार बयान. मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विपक्ष यह भ्रम फैला रहा है कि संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा. मोदी सरकार ने बैकलॉग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया है. सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और कस्तूरबा स्कूल में पहले कभी आरक्षण नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने पिछड़ापन आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है.

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन खराब रहा क्योंकि यूपी सरकार ने 69000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण पर ध्यान नहीं दिया. ये सवाल पूछा ही नहीं गया. जब हमने यूपी के सीएम को पत्र लिखा तो उन्हें बताया गया कि मेरी राजनीतिक स्थिति खत्म हो गई है. मैं यह सब अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए कह रहा हूं।'

"वंचितों को अपनी आवाज़ उठाने से कोई नहीं रोक सकता।"

उन्होंने कहा कि हमें वंचितों की आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता. मैं यह लड़ाई जारी रखूंगा. अनुप्रिया पटेल शेर सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। हम उन पार्टियों की तरह नहीं हैं जो सामाजिक न्याय के बारे में भूल जाती हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी के नारे 'केपीके' का इस्तेमाल करते हुए पटेल ने कहा कि सत्ता में आने के लिए यह उनका हथियार है. इनसे सावधान रहने की सलाह दी जाती है. ऐसे लोगों ने प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया. जब ये लोग सत्ता में आएंगे तो इन्हें सिर्फ परिवार की चिंता रहेगी।

मिर्ज़ापुर सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारतीय संविधान कहता है कि लोकतंत्र में राजा का जन्म ईवीएम से होता है. जब मैंने ये कहा तो कुछ लोगों को बुरा लगा. मैं पूछता हूं तुम्हें बुरा क्यों लगा? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ईवीएम के राजा हैं. मैं कहता रहूंगा कि लोकतंत्र में राजा का जन्म ईवीएम से होता है।' उनका कर्तव्य है कि वे स्वयं को सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित करें।