यूपी सरकार ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात होम गार्डों के लिए अग्रिम भुगतान को मंजूरी दे दी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान ड्यूटी के लिए सूचीबद्ध होम गार्ड स्वयंसेवकों के लिए ड्यूटी भत्ते के अग्रिम भुगतान को मंजूरी दे दी । यूपी सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ड्यूटी भत्ते के लिए प्रावधानित राशि का भुगतान चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात होम गार्डों को अग्रिम के रूप में किया जाएगा। इस पहल के राज्यव्यापी कार्यान्वयन से चुनाव कर्तव्यों में लगे होम गार्डों को काफी राहत मिलेगी । इस अग्रिम भुगतान पहल का उद्देश्य उन्हें अपनी चुनावी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने से पहले अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाना है।

राज्य में सुरक्षा बलों के साथ-साथ होम गार्ड के स्वयंसेवक भी आम चुनाव सहित किसी भी संवेदनशील स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिना हथियारों के भी यह फोर्स बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। इसलिए हर चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। इस बार इन्हें न सिर्फ गृह जिलों में बल्कि दूसरे जिलों में भी चुनाव ड्यूटी पर भेजने की तैयारी की जा रही है. गृह रक्षा विभाग के मंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इस बार लोकसभा आम चुनाव में विभिन्न चरणों में लगभग 50 हजार गृह रक्षकों को चुनाव ड्यूटी में तैनात किया जायेगा . इस संबंध में होम गार्ड विभाग की ओर से होम गार्ड स्वयंसेवकों को अग्रिम भुगतान देने का प्रस्ताव भेजा गया था .

इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आय व्यय के तहत 2634 करोड़ 39 लाख रुपये के प्रावधान को सरकार पहले ही मंजूरी दे चुकी है. अब लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए चुनाव ड्यूटी में लगाए गए होम गार्ड स्वयंसेवकों के बैंक खातों में इस राशि का 40 प्रतिशत अग्रिम रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, सरकार ने इस संबंध में कुछ शर्तों का भी उल्लेख किया है। वित्तीय नियम संग्रह में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक पैसा निकालने वाला सरकारी कर्मचारी या अधिकारी इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा और यदि कोई नुकसान होता है तो वे ही जवाबदेह होंगे। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष पूर्व में स्वीकृत सभी अग्रिमों एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिमों की व्यवस्था से शासन/वित्त विभाग को अवगत कराते रहेंगे। समायोजन सुनिश्चित होने के बाद ही अगला अग्रिम प्रस्तावित किया जायेगा। अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार ब्याज देनदारी के संबंध में विभागाध्यक्ष अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष संबंधित राशि को राज्य जीईएम पूल खाते के अलावा किसी अन्य खाते में नहीं रखेंगे। (एएनआई)