यूपी सरकार शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर पांच सदस्यीय पैनल नियुक्त करती है

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए बुधवार को पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया.

पैनल की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह करेंगे।

शहरी विकास विभाग द्वारा जारी पैनल के गठन पर एक अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग की अवधि पदभार ग्रहण करने के दिन से छह महीने की अवधि के लिए होगी।

यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट के आदेश के बाद योगी बोले, ओबीसी कोटा सुनिश्चित करने के बाद ही यूपी में होंगे शहरी निकाय चुनाव

आयोग का गठन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर राज्य सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द करने और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश देने के एक दिन बाद आया है।