यूपी: मुरादाबाद के कॉलेज में बुर्का पहनने पर लड़कियों को नहीं मिला प्रवेश

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज की कुछ छात्राओं को यहां बुर्का पहनने की वजह से कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया.

छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उनका कॉलेज उन्हें बुर्का पहनकर कॉलेज परिसर में प्रवेश नहीं करने दे रहा था और उन्हें प्रवेश द्वार पर इसे हटाने के लिए मजबूर कर रहा था.

उक्त मामले को लेकर निर्धारित नियमों पर अड़े रहे छात्रों, समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं व कॉलेज के प्राध्यापकों के बीच हाथापाई हो गई. हिंदू कॉलेज के दृश्य का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

इस बीच, कॉलेज के प्रोफेसर डॉ एपी सिंह ने कहा कि उन्होंने छात्रों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया है और जो कोई भी इसका पालन करने से इनकार करेगा, उसे कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा.

इस पर समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों ने बुर्का को कॉलेज के ड्रेस कोड में शामिल करने और लड़कियों को इसे पहनकर अपनी कक्षाओं में जाने की अनुमति देने के लिए एक ज्ञापन सौंपा।

इससे पहले जनवरी 2022 में, कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति पैदा हुई थी जब बड़े पैमाने पर हिजाब का विरोध हुआ था, जहां राज्य के उडुपी जिले के सरकारी गर्ल्स पीयू कॉलेज की कुछ छात्राओं ने कहा था कि उन्हें कक्षाओं में भाग लेने से रोक दिया गया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान, कुछ छात्रों ने कहा कि उन्हें हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया।

इस घटना के बाद विजयपुरा स्थित शांतेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट में अलग-अलग कॉलेजों के छात्र भगवा चोला पहनकर पहुंचे. उडुपी जिले के कई कॉलेजों में भी यही स्थिति है।

प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि छात्र केवल स्कूल प्रशासन द्वारा अनुमोदित वर्दी पहन सकते हैं और कॉलेजों में किसी अन्य धार्मिक प्रथा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके बाद इस मामले को कर्नाटक उच्च न्यायालय में ले जाया गया जिसने शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है।

हालाँकि, जब सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया, तो शीर्ष निकाय ने 13 अक्टूबर, 2022 को कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में विभाजित फैसला सुनाया।

मामले में 10 दिनों तक बहस चली जिसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से 21 वकीलों और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज, कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने प्रतिवादियों के लिए तर्क दिया।