यूपी के सीएम योगी ने मानसून से पहले बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की और जिला अधिकारियों को बाढ़-संवेदनशील / संभावित क्षेत्रों का मौके पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, "बाढ़ के दौरान जान-माल की रक्षा हमारी प्राथमिकता है, सभी जिले अलर्ट मोड में रहें।" साथ ही सीएम ने अधिकारियों को 15 जून तक तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को तय समय के भीतर तैयारी करने का भी निर्देश दिया क्योंकि बाढ़ के लिहाज से 24 जिले संवेदनशील हैं।

सीएम योगी ने कहा कि आपराधिक इतिहास या माफिया कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति को सिंचाई विभाग की परियोजनाओं पर बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा, "जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा संवेदनशील या अतिसंवेदनशील स्थानों का भौतिक निरीक्षण किया जाना चाहिए। बाढ़ पीड़ितों को तत्काल सहायता मिलनी चाहिए, राहत आपूर्ति की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। सिल्ट को पानी में नहीं डाला जाना चाहिए।" किसी भी किसान की निजी भूमि, यदि आवश्यक हो, तो मनरेगा के माध्यम से उसका निस्तारण करवाएं। बाढ़ के दौरान बीमारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है, राहत शिविरों के लिए स्वास्थ्य टीमों का गठन करें"। सीएम आदित्यनाथ ने सभी 780 बाढ़ सुरक्षा समितियों को भी एक्टिव मोड में रहने के निर्देश दिए.

बाढ़ को रोकने के लिए की गई योजनाओं के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा, "बाढ़ की समस्या का दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए पिछले छह वर्षों में सुनियोजित प्रयास किए गए, जो कि जीवन और संपत्ति के व्यापक नुकसान का एक प्रमुख कारण रहा है। दशकों से राज्य ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। बाढ़ प्रवण जिलों की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार, हम नवीनतम तकनीक का उपयोग करके बाढ़ के जोखिम को कम करने में सफल रहे हैं।

लोगों को बाढ़ से सुरक्षित रखने में विभागों के बीच समन्वय प्रभावी रहा है। इस वर्ष भी बेहतर समन्वय, त्वरित कार्रवाई और बेहतर प्रबंधन के साथ बाढ़ की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।' संवेदनशील क्षेत्र। इन स्थानों पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था तथा आवश्यक उपकरणों की भी व्यवस्था की जाए। सभी 780 बाढ़ सुरक्षा समितियां सक्रिय मोड में रहें।

अत्यंत संवेदनशील/संवेदनशील तटबंधों का जिलाधिकारी स्वयं निरीक्षण करें।'' ''राज्य में बाढ़ से बचाव के लिए विभिन्न नदियों पर 3869 किमी लंबाई के 523 तटबंधों का निर्माण किया गया है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी तटबंधों की सतत निगरानी की जाए।

राज्य स्तर और जिला स्तर पर बाढ़ राहत नियंत्रण कक्ष 24x7 सक्रिय मोड में होने चाहिए। सीएम आदित्यनाथ ने बाढ़ के बाद और उसके दौरान बीमारियों के फैलने की संभावनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और जिलों को भेजा गया।

साथ ही उन्होंने कहा कि क्लोरीन, ओआरएस और बुखार की दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। उन्होंने आगे कहा, "बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रदान की जाने वाली राहत सामग्री की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए"। इससे पहले 2022 में यूपी के बलरामपुर में बाढ़ से करीब 200 जिले प्रभावित हुए थे. वाराणसी में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे। बाढ़ से प्रभावित 18 जिलों के 619 गांव थे।