UP: दलित छात्र को आईआईटी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिटोरा गांव में जश्न

Muzaffarnagar मुजफ्फरनगर: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गांव के एक दलित युवक को राहत दिए जाने के बाद जिले के टिटोरा गांव में जश्न का माहौल है। गांव के एक दलित युवक ने फीस जमा करने की समय सीमा चूकने के कारण आईआईटी धनबाद में अपनी सीट खो दी थी। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी धनबाद से दलित छात्र अतुल कुमार को अपने बीटेक कोर्स में दाखिला देने को कहा। खबर फैलते ही गांव के लोग ढोल और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ नाचने लगे और गांव में मिठाइयां भी बांटी।

अतुल की मां रश देवी ने कहा, "हमें बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने संस्थान को मेरे बेटे को दाखिला देने का निर्देश दिया।" दलित छात्र के भाई अमित कुमार ने भी खुशी जाहिर की। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अपना आदेश पारित करते हुए कहा, "हम इतने युवा प्रतिभाशाली लड़के को जाने नहीं दे सकते। उसे बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता।" पीठ ने आदेश में कहा, "हमारा मानना ​​है कि याचिकाकर्ता जैसे प्रतिभावान छात्र, जो वंचित वर्ग से आते हैं और जिन्होंने प्रवेश पाने के लिए हरसंभव प्रयास किया है, को वंचित नहीं किया जाना चाहिए... हम निर्देश देते हैं कि उम्मीदवार को आईआईटी धनबाद में प्रवेश दिया जाए और उसे उसी बैच में रहने दिया जाए, जिसमें उसे फीस का भुगतान करने पर प्रवेश दिया जाता।

अतुल कुमार (18) के माता-पिता 24 जून तक स्वीकृति शुल्क के रूप में 17,500 रुपये जमा करने में विफल रहे, जो सीट को अवरुद्ध करने के लिए आवश्यक शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि थी। युवक के माता-पिता ने कड़ी मेहनत से अर्जित सीट को बचाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, झारखंड कानूनी सेवा प्राधिकरण और मद्रास उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया। अतुल, एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा है और मुजफ्फरनगर जिले के टिटोरा गांव में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से ताल्लुक रखता है।