यूपी कैबिनेट ने किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए 192 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे किसानों को अति आवश्यक राहत प्रदान करने के प्रयास में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उनके लिए 192.57 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी।राशि का उपयोग अगले पांच वर्षों में विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों का उपयोग करते हुए, खरपतवार नियंत्रण के साथ-साथ खेत में खड़ी और तैयार फसलों के सुरक्षित भंडारण के लिए किया जाएगा।

इस संबंध में कृषि रक्षा इकाई से अनुदान पर किसानों को आवश्यक रासायनिक एवं जैविक कीटनाशक दिये जायेंगे। फसलों के सुरक्षित भंडारण के लिए भंडारण इकाइयों पर 50 फीसदी सब्सिडी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.

गौरतलब है कि किसानों को हर साल खरपतवार, कीड़ों, कीटों, असुरक्षित भंडारण से नुकसान, चूहों आदि के कारण फसल का भारी नुकसान होता है। कैबिनेट ने किसानों के नुकसान को कम करने के लिए 2022-23 से 2026-27 तक पांच साल की अवधि के लिए 192,57,75,000 रुपये की सहायता को मंजूरी दी।

सरकार चालू वित्त वर्ष में किसानों के हित में 34.17 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उल्लेखनीय है कि किसानों को फसल का 15-20 प्रतिशत नुकसान खरपतवार से, 26 प्रतिशत फसल रोगों से, 20 प्रतिशत कीट रोगों से, 7 प्रतिशत उचित भंडारण के अभाव में, 6 प्रतिशत चूहों के कारण होता है। और हर साल औसतन 8 प्रतिशत अन्य कारणों से। इसे देखते हुए कैबिनेट ने किसानों के नुकसान को कम करने और उनकी फसलों के उचित और सुरक्षित भंडारण के माध्यम से उनकी आय बढ़ाने का फैसला किया है।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 2 से 5 क्विंटल की क्षमता वाली बखारियों (भंडारण गृहों) में खाद्यान्न के दीर्घकालिक भंडारण पर किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है। सरकार वर्ष 2022 से 2027 तक किसान योजना के तहत इस संबंध में 41.42 लाख रुपये खर्च करेगी।

अन्य निर्णयों में नगर विकास के लिए 12 प्रस्तावों को पारित किया गया और चार नई नगर पंचायतों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।एक अन्य निर्णय में देवरिया और अलीगढ़ नगर निकायों की सीमा फर्रुखाबाद के कंपिल तक और संकिसा को नगर पंचायत बनाया जाएगा. यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होगा।