डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड में यूपी बना देश का नंबर वन, 1 लाख से ज्यादा आवेदन दर्ज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था में तकनीक और डिजिटलाइजेशन का असर अब बड़े स्तर पर दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता पर शुरू की गई डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड यानी e-KCC व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश ने 1 लाख से अधिक आवेदन दर्ज कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार के मुताबिक महज आठ महीनों में उत्तर प्रदेश ने डिजिटल कृषि ऋण की प्रक्रिया में अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए नई उपलब्धि दर्ज की है।

e-KCC व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिल रहा है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने या कृषि ऋण लेने के लिए किसानों को बैंक शाखाओं के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। दस्तावेजों की जांच, भूमि रिकॉर्ड की पुष्टि और बैंक स्तर पर प्रक्रिया पूरी होने में कई दिन लग जाते थे। अब डिजिटल व्यवस्था के जरिए आवेदन, सत्यापन और ऋण प्रक्रिया को काफी सरल किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी किसान क्रेडिट कार्ड की डिजिटल प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दे चुके हैं। राज्य में डिजिटल गवर्नेंस के जरिए कृषि ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया गया है। आधिकारिक मंचों पर सरकार यह भी बता चुकी है कि e-KCC के जरिए जहां पहले ऋण प्रक्रिया में 25 से 30 दिन तक लग सकते थे, वहीं डिजिटल व्यवस्था से कई मामलों में यह प्रक्रिया काफी तेजी से पूरी हो रही है।

डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य किसानों को समय पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, मजदूरी और अन्य कृषि जरूरतों के लिए निजी स्रोतों या महंगे कर्ज पर निर्भर न रहना पड़े।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को अल्पकालिक फसल ऋण के साथ-साथ कटाई के बाद के खर्च, विपणन, कृषि फार्म के रखरखाव और कई संबद्ध कृषि गतिविधियों के लिए भी ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। केंद्र सरकार ने इस योजना का दायरा समय के साथ बढ़ाया है और इसमें किरायेदार किसान, बटाईदार, संयुक्त देयता समूह और स्वयं सहायता समूह भी शामिल किए गए हैं। डेयरी, मत्स्यपालन और पशुपालन जैसी गतिविधियों को भी KCC के दायरे में लाया गया है।

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े कृषि राज्य में e-KCC व्यवस्था का विस्तार इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान हैं। इन किसानों के लिए समय पर उपलब्ध होने वाला छोटा ऋण भी खेती के पूरे चक्र को प्रभावित कर सकता है।

डिजिटल व्यवस्था में किसान की पहचान और भूमि संबंधी रिकॉर्ड को ऑनलाइन सत्यापन से जोड़ने पर जोर दिया गया है। इससे दस्तावेजों की भौतिक जांच पर निर्भरता कम होती है और आवेदन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है।

सरकार का दावा है कि इससे बैंक शाखाओं पर भी दबाव कम हुआ है। पहले एक ही किसान को आवेदन से लेकर स्वीकृति तक कई बार बैंक जाना पड़ता था। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जानकारी उपलब्ध होने के कारण प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हो रही है।

उत्तर प्रदेश में कृषि ऋण को बढ़ावा देने पर सरकार लगातार जोर दे रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य में कृषि क्षेत्र में बड़े स्तर पर ऋण क्षमता का अनुमान लगाया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में भी कृषि की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण बनी हुई है।

e-KCC की उपलब्धि को राज्य सरकार डिजिटल कृषि की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में पेश कर रही है। सरकार का लक्ष्य केवल किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ऋण वितरण की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और किसानों के लिए सुविधाजनक बनाना भी है।

केंद्र सरकार भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटल निर्गमन को बढ़ावा दे रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए छोटे और सीमांत किसानों तक ऋण सुविधा पहुंचाने को वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया है।

उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था का तेजी से विस्तार राज्य की डिजिटल कृषि नीति का हिस्सा माना जा रहा है। कृषि विभाग, राजस्व विभाग और बैंकिंग व्यवस्था के बीच डेटा के बेहतर समन्वय से आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की गई है।

किसानों के लिए सबसे बड़ी सुविधा यह है कि आवेदन प्रक्रिया में समय की बचत हो रही है। खेती में समय पर पैसा मिलना बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि बुआई या खाद डालने के समय ऋण नहीं मिला तो किसान की पूरी फसल पर असर पड़ सकता है।

ऐसे में e-KCC व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि किसान को जरूरत के समय वित्तीय सहायता उपलब्ध हो।

डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ने की भी उम्मीद है। ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध होने से आवेदन की स्थिति का पता लगाना आसान होता है और प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों की निगरानी भी की जा सकती है।

राज्य सरकार का मानना है कि तकनीक के जरिए किसानों को बैंकिंग व्यवस्था से सीधे जोड़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।