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इलाहाबाद: यूपी बार कौंसिल ने वकीलों के सीओपी (सर्टिफिकेट ऑ़फ प्रैक्टिस) की फीस पांच सौ रुपये से घटाकर ढाई सौ रुपये कर दी है. यूपी बार कौंसिल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिवकिशोर गौड़ एवं उपाध्यक्ष अनुराग पांडेय ने मगंलवार को मीडिया से बातचीत में यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेशभर के अधिवक्ता सीओपी की फीस कम करने की मांग कर रहे थे. इसे देखते हुए उन्होंने पद संभालने के तुरंत बाद सदस्यों के साथ बैठक कर सीओपी की फीस आधी करने का निर्णय लिया. उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व उपाध्यक्ष जय नारायण पांडेय को सदस्य सचिव नामित किया गया है और उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है. उन्होंने बताया कि आईपीसी, सीआरपीसी एवं एविडेंस एक्ट की जगह प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन और विधिवेत्ताओं से उनकी राय मांगी जाएगी, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ताकि वर्षों से चली आ रही व्यवस्था में परिवर्तन से किसी को परेशानी न हो.
शिवकिशोर गौड़ एवं अनुराग पांडेय ने प्रदेश भर के अधिवक्ताओं से अपनी गरिमा को बनाए रखने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि अधिवक्ता इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें अधिवक्ता होने का लाइसेंस इसलिए नहीं दिया गया है कि वह मारपीट करें, उद्दंडता करें व आपराधिक कार्यों में लिप्त रहें.
ऐसे समस्त अधिवक्ताओं की सूची तैयार की जा रही है. उन्होंने अधिवक्ताओं को यह आश्वासन भी दिया कि उनके यहां यदि कोई अधिकारी, न्यायिक अधिकारी या कोई दबंग किसी प्रकार की ज्यादती करेगा तो बार कौंसिल उनकी लड़ाई स्वयं लड़ेगी लेकिन इस शर्त के साथ कि अधिवक्ता या स्थानीय बार एसोसिएशन यूपी बार कौंसिल को सही सूचना देगी.
अध्यक्ष व सदस्य सचिव का किया अभिनंदन
प्रदेश के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने यूपी बार कौंसिल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिवकिशोर गौड़ एवं सदस्य सचिव जय नारायण पांडेय का अपने कैंप कार्यालय में अभिनंदन किया. इस दौरान एडवोकेट जनरल ने बार कौंसिल अध्यक्ष को राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के अधिवक्ताओं की कल्याण योजनाओं को फलीभूत करने में हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया. महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं के हित व उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.