यूपी दिल्ली के साथ जल विनिमय योजना से पीछे हट गया

एक आरटीआई के अनुसार, उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किए जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश सिंचाई के लिए उपचारित अपशिष्ट की समतुल्य मात्रा के बदले में दिल्ली को 140 मिलियन गैलन प्रति दिन (एमजीडी) कच्चा पानी उपलब्ध कराने की योजना से पीछे हट गया। जवाब दे दो।

इस योजना में दिल्ली में सोनिया विहार जल उपचार संयंत्र को मुराद नगर नियामक से 270 क्यूसेक (1 घन फीट प्रति सेकंड) ताजे पानी की आपूर्ति और आगरा में ओखला सीवेज उपचार संयंत्र से उपचारित अपशिष्ट की समतुल्य मात्रा की रिहाई शामिल थी। नहर।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि दोनों राज्यों ने 3 मई, 2018 से जल विनिमय योजना पर कई बैठकें कीं और तत्कालीन एलजी अनिल बैजल और तत्कालीन मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने भी यूपी सरकार से अंतिम रूप देने का अनुरोध किया था। समझौता।

यूपी जल निगम ने 1 जुलाई, 2020 को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को भेजी गई एक व्यवहार्यता रिपोर्ट में कहा कि परियोजना व्यावहारिक थी।

डीजेबी ने व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 70 लाख रुपये का भुगतान किया था और दिल्ली सरकार ने पाइपलाइन बिछाने और यूपी से कच्चे पानी की आपूर्ति के लिए आवश्यक निर्माण और मरम्मत कार्य की लागत और आगरा में उपचारित अपशिष्ट की रिहाई के लिए भी सहमति व्यक्त की थी। नहर।