UP: सात साल बाद फिर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को मिलेगा गरम भोजन

सपा सरकार में बंद हो चुकी गरम भोजन योजना (हॉट कुक्ड मील) को योगी सरकार सात साल बाद फिर शुरू करने की तैयारी कर रही है। यानि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले 3 से 6 साल की उम्र तक के बच्चों को गरम भोजन खिलाया जाएगा । अखिलेश सरकार ने इस योजना को 2016 में बंद कर दिया था।

अब प्रदेश सरकार इस योजना को फिर से शुरू करने के लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से अधिक लभार्थी बच्चों को लाभ मिलेगा।

खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधान के मुताबिक साल में कम से कम 300 दिन लाभार्थियों को गरम भोजन बांटना अनिवार्य है । लेकिन यूपी में यह योजना करीब सात साल से बंद हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने योजना को बंद किए जाने पर नराजगी जताई थी और इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन माना था।

इसी कड़ी में केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा था। जिसमें कहा गया था कि यूपी ही देश का एक मात्र राज्य है जहां लाभार्थियों को गर्म भोजन पोषाहार से वंचित रखा गया है।

इसपर मुख्यमंत्री कार्यालय ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग से इस सबंध में जवाब मांगा था। इसी कड़ी में अब विबाग ने इस योजना को शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। जिसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाने के लिए गोपन विभाग को भेज दिया गया है। विभाग के उच्चपदस्थ सूत्र के मुताबिक जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी लेकर इस योजना को चालू किया जाएगा।

बता दें कि बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए 2006 में 'हॉट कुक्ड फूडयोजना' शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रदेश में 187997 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को गरम भोजन खिलाने की व्यवस्था थी । लेकिन सपा सरकार ने 2016 में अचानक इस योजना का बजट रोक दिया। तभी से प्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन शुरू नहीं हो पाया है।

व्यवस्था बदली, पर नहीं चल पाई योजना

दिसंबर-2018 में योजना के क्रियान्वयन की व्यवस्था में बदलाव करते हुए योजना को प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना (मीड डे मील) के साथ संबद्ध करके गरम भोजना वितरण करने का फैसला किया गया था।

प्राथमिक विद्यालयों में बने कीचन, गैस और बर्तन का उपयोग गरम भोजन योजना के लिए भी किया जाना था । इसके बदले बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा प्रति बच्चे 50 पैसे की दर से किराये का भुगतान बेसिक शिक्षा विभाग को किया जाना था। लेकिन योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पाया।