उत्तर प्रदेश

Unnao: रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना में घोटाले की जांच

Admindelhi1
14 Jan 2026 11:56 AM IST
Unnao: रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना में घोटाले की जांच
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उन्नाव; नगर पालिका परिषद उन्नाव के अंतर्गत पार्कों में कराए जा रहे वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) कार्य में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह आंख मूंदे हुए हैं। पानी की कमी दूर करने और भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई जा रही यह महत्वपूर्ण व पर्यावरण-अनुकूल योजना गुणवत्ता और पारदर्शिता की बलि चढ़ती नजर आ रही है। निर्माण कार्य में मानकों को दरकिनार करते हुए खुलेआम पीली व घटिया गुणवत्ता की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मजबूती और दीर्घकालिक उपयोगिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

चर्चा है कि इन दिनों मनोरंजन पार्क में गंगा कंस्ट्रक्शन फर्म द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कराया जा रहा है, जहां नियमों की अनदेखी कर मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों को बार-बार अवगत कराने के बावजूद न तो कोई निरीक्षण किया गया और न ही निर्माण की गुणवत्ता की जांच हुई। इससे यह आशंका और गहरी हो गई है कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। गौरतलब है कि एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अधिकारियों को सरकारी फोन तुरंत उठाने और जनसमस्याओं पर त्वरित कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी इन निर्देशों को भी नजरअंदाज करते दिखाई दे रहे हैं। फोन न उठाना और मौके पर जाकर स्थिति का जायजा न लेना, दोनों ही प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करते हैं। यदि समय रहते इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो न सिर्फ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की साख को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि जनता के टैक्स के पैसे की खुली बर्बादी भी होती रहेगी।

क्या बोले एडीएम न्यायिक

मामले में ज़ब एडीएम न्यायिक अमिताभ यादव को फोन किया गया तो उन्होंने बताया अभी न्यायाधीश महोदय के साथ में हूं। बाद में बात होती है।

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ईओ ने नहीं उठाया फोन!

मामले को लेकर ज़ब ईओ नगरपालिका एस के गौतम से बात करने के कई बार फोन मिलाया गया। लेकिन उनका सरकारी नंबर नहीं उठ सका। समझा जा सकता है की प्रदेश सरकार के निर्देश का अफसर कितना पालन कर रहे है।

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