मीटर रीडरों को जारी हो यूनिफॉर्म व आई कार्ड

वाराणसी: स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने सर्किट हाउस सभागार में विद्युत विभाग की ओर से 31 जुलाई से चलाए जा रहे सम्पर्क अभियान की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि वाराणसी की विद्युत व्यवस्था के सुधार के लिए लगभग 1000 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा.

उन्होंने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल से कहा कि घरों में मीटर रीडिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर के जाने वाले व्यक्तियों का आई कार्ड व ड्रेस कोड अनिवार्य किया जाए. रीडिंग के लिए दो से अधिक व्यक्ति कतई घरों में न जाएं. विद्युत विभाग अपना विभागीय हेल्प मोबाइल नंबर जारी करे, जिससे मीटर रीडरों का वेरिफिकेशन किया जा सके. राज्यमंत्री ने ऊर्जा के बचाव के लिए सुझाव दिया कि शहर में पोलों पर किए गए लाइटिंग को अल्टरनेट को कहा. ऊर्जा की बचत हो सके.

12 हजार स्मार्ट मीटरों के बिल नहीं

घाटों के किनारे के मोहल्लों में लगे लगभग 12 हजार स्मार्ट मीटरों के ऑटोमेटिक बिल नहीं बन रहे हैं. उपभोक्ताओं को हर महीने उपकेंद्रों पर खुद जाकर बिल बनवाने पड़ रहे हैं. गणेश महाल, बंगाली टोला, रानीघाट, प्रह्लाद घाट, तेलियानाला, पातालेश्वर, खालिसपुरा तथा काशी रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके में तीन साल पहले स्मार्ट मीटर लगाए गए थे. इस बारे में मुख्य अभियंता आनंद प्रकाश ने बताया कि उपभोक्तओं को बिल उपलब्ध कराने का कंपनी को निर्देश दिया गया है.