ट्यूबवेल का बिल किया माफ...बढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों का बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने प्रभावित जिलों में भूराजस्व की वसूली और ट्यूबवेल के बिजली बिल की वसूली को स्थगित कर दिया है। साथ ही ट्यूबवेल कनेक्शन भी नहीं काटने का आदेश दिया है, जिससे किसानों को कोई समस्या न हो। सीएम योगी ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए 75 जनपदों में 75 टीमें बनाने का निर्देश दिया है, जो 14 सितंबर यानी 1 हफ्ते में सूखे की पूरी स्थिति का सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगी। इस मामले में लापरवाही बरतने और देरी होने पर जिलाधिकारी जवाबदेह होंगे।

ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं काटने के दिए आदेश

बता दें कि सीएम योगी के निर्देशानुसार सभी 75 जिलों में मुख्य राजस्व अधिकारी और अतिरिक्त जिलाधिकारी, राजस्व की अध्यक्षता में एक-एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में कृषि विभाग, उद्यान विभाग और गन्ना विभाग के एक-एक अधिकारी सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। इसको देखकर योगी सरकार ने प्रभावित जिलों में भूराजस्व की वसूली और ट्यूबवेल के बिजली बिल की वसूली को स्थगित कर दिया है। साथ ही ट्यूबवेल कनेक्शन भी नहीं काटने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं योगी सरकार किसानों को दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज भी उपलब्ध कराएगी। योगी सरकार ने सिंचाई विभाग को नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित का आदेश दिया है जिससे किसानों को खेतों की सिंचाई में कोई समस्या न हो। वहीं, ऊर्जा विभाग को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ाए जाने को भी कहा गया है, जिससे प्रभावित किसानों को राहत मिल सके।

सूर्य प्रताप शाही ने कहा

लोकभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बारहवीं किश्त शीघ्र ही अवमुक्त होनी है। प्रदेश के कुल 96459 राजस्व ग्रामों में सत्यापन का कार्य किया जाना है जिसमें से 80005 गांवों में सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष गांवों में सत्यापन कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। अब तक 1.71 करोड़ किसानों का सत्यापन किया जा चुका है।