लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई पूरी होने में 5 साल लगेंगे: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अभियुक्त आशीष मिश्रा के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में पांच साल लगेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली आशीष मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उन्हें लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जमानत देने से इनकार किया गया था।

पीठ ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लखीमपुर खीरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनवाई पूरी होने में 5 साल लगेंगे क्योंकि मामले में 208 गवाह हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के तहत रिपोर्ट दाखिल की गई है

लखीमपुर खीरी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीर्ष अदालत को अवगत कराएंगे कि अन्य लंबित मामलों से समझौता किए बिना लखीमपुर हिंसा मामले की सुनवाई में कितना समय लगने की संभावना है।

इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को अवगत कराया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं।

अदालत ने जानना चाहा कि क्या मामले के सह आरोपी हिरासत में हैं। मामले में शिकायतकर्ता के वकील की अनुपलब्धता के कारण, अदालत ने बुधवार को मामले को 19 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया, यूपी सरकार से यह बताने को कहा कि क्या मामले के आरोपी अभी भी हिरासत में हैं।

शिकायतकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने और पहले महत्वपूर्ण गवाहों से निपटने का आग्रह किया।

मामले में मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

26 जुलाई, 2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत खारिज कर दी थी।

उक्त आदेश को आशीष मिश्रा ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड टी महिपाल के माध्यम से दायर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

लखीमपुर कांड में चार किसानों की मौत हो गई और आरोपी व आरोपी की कार वहां मौजूद थी.