आज सीएम योगी कारोबारियों को बांटेंगे 16 हजार करोड़ का लोन, बीजेपी सरकार एक और चुनावी वादे को करेगी पूरा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार राज्य के छोटे कारोबारियों और नया कारोबार स्थापित करने जा रहे कारोबारियों को सस्ती दरों पर कर्ज देने जा रही है. इसी योजना के तहत राज्य सरकार की रोजगार पहल पर आज 1.90 लाख लाभार्थियों को 16,000 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी. राज्य के मुख्यमंत्री योगी लखनऊ के लोकभवन (LokBhawan) में लगने वाले एमएसएमई लोन मेले में 16,000 करोड़ रुपये बांटेंगे और राज्य के सभी जिलों में एक साथ ऋण वितरण समारोह का भी आयोजन किया जाएगा. सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक सीएम रोजगार योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण वितरित करेंगे और लोन मेले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी फंडिंग योजना के लाभार्थी होंगे.

जानकारी के मुताबिक इसी कार्यक्रम में योगी वर्ष 2022-23 के लिए 2.35 लाख करोड़ रुपये की वार्षिक ऋण योजना भी शुरू करेंगे. जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आज 1.90 लाख लाभार्थियों को 16 हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरित करेंगे. राज्य में इतने बड़े स्तर पर कारोबारियों को कर्ज मुहैया कराने जा रही है. असल में राज्य में सरकार का मकसद युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का है. जिसके कारण राज्य सरकार केन्द्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत कारोबारियों को कर्ज दे रही है. राज्य में सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत किया है और राज्य में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद, सरकार ने साफ कर दिया था कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार कर्ज मुहैरा कराएगी.

विश्व बैंक देगा 35 हजार करोड़ का कर्ज

विश्व बैंक ने राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार को कर्ज देगा. विश्व बैंक ने यूपी सरकार को 3,500 करोड़ रुपये के आसान ऋण की पेशकश की है. दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक जॉन रूम ने राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और कृषि और वन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में ऋण की पेशकश की थी.

यूपी सरकार नीति आयोग को भेजेगी प्रस्ताव

राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि विश्व बैंक ने यूपी सरकार को खाद्य प्रसंस्करण, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कर्ज का पेशकश की है. उन्होंने बताया कि बैंक पांच ने साल की अवधि के लिए 3,500 करोड़ रुपये के ऋण की पेशकश की है. फिलहाल इसके लिए विचार किया जा रहा है और प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे नीति आयोग को भेजा जाएगा.