धन जुटाने के लिए यूपी सरकारी स्कूलों को निजी कार्यक्रम आयोजित करने की दे सकता है अनुमति

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षण संस्थानों को निजी आयोजनों के लिए अपने परिसर किराए पर देने की अनुमति देने के फैसले पर विचार कर रही है। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस कदम से स्कूलों के लिए फर्नीचर और भवन के रखरखाव पर अपने खर्चों का प्रबंधन करने के लिए आय के नए रास्ते खुलेंगे।

यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक नीतिगत मसौदा तैयार किया है और 27 जनवरी तक जनता से सुझाव मांगे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव [email protected] पर मेल कर सकता है।

मसौदा नीति के अनुसार, स्कूल परिसर का उपयोग विवाह समारोह और स्कूल की छुट्टियों के दौरान अन्य समारोहों की मेजबानी के लिए किया जा सकता है। खाली भूमि वाले स्कूलों को खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और प्रदर्शनियों की मेजबानी की अनुमति दी जाएगी। ड्राफ्ट पॉलिसी में कमर्शियल जिम और स्वीमिंग पूल की स्थापना का भी विकल्प दिया गया है।

नीति में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति गठित करने का भी प्रस्ताव है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक छह सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी इसके उपाध्यक्ष और जिला विद्यालय निरीक्षक इसके सदस्य सचिव होंगे। समिति में संबंधित स्कूल के एक लेखा अधिकारी, एक प्रबंधक और प्रधानाध्यापक भी इसके सदस्य होंगे।

इच्छुक विद्यालयों को अपने प्रस्ताव को अपनी प्रबंध समितियों की आमसभा की बैठक में स्वीकृत करवाकर जिला स्तरीय पैनल को स्वीकृति के लिए भेजना होगा। यह केवल उन्हीं प्रस्तावों को मंजूर किया जाएगा, जो न तो स्कूल के नियमित सत्रों को प्रभावित करते हैं और न ही स्कूल परिसर में निर्माण की ओर ले जाते हैं।

स्विमिंग पूल स्थापित करने के विकल्प

मसौदा नीति कहती है कि खाली जमीन वाले स्कूलों को खेल आयोजनों, सांस्कृतिक गतिविधियों और प्रदर्शनियों की मेजबानी करने की अनुमति दी जाएगी। ड्राफ्ट पॉलिसी में कमर्शियल जिम और स्वीमिंग पूल की स्थापना का भी विकल्प दिया गया है।