वेव सिटी के तीन हजार घर खरीदारों को जल्द राहत मिलेगी

गाजियाबाद: वेव सिटी के तीन हजार घर खरीददारों को जल्द राहत मिलने की संभावना है. लखनऊ में शासकीय समिति की हुई बैठक में वेव सिटी से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क वसूलने और संशोधित डीपीआर स्वीकृत कर जीडीए बोर्ड में फैसला लेने के निर्देश दिए गए. इसके लिए वेव सिटी जीडीए के पास 401.30 करोड़ रुपये की जमीन बंधक रखेगा.

पिछले दिनों सरकार की ओर से गठित हाई पावर कमेटी ने उत्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्रा. लि. गाजियाबाद (वेव सिटी) परियोजना को लेकर स्थिति साफ कर दी . कमेटी ने जीडीए बोर्ड द्वारा की गई आपत्तियों का संज्ञान लेकर घर खरीददारों के हितों का ध्यान रखकर वेव सिटी की डीपीआर और ले आउट शीघ्र स्वीकृत करने का निर्देश दिया है. अब जीडीए बोर्ड में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया है कि घर खरीददारों का हित सर्वोपरि है. शासन द्वारा कैग की आपत्ति के अंतिम निस्तारण तक 401.30 करोड़ की चल अचल संपत्ति को प्राधिकरण के पक्ष में बंधक रखना होगा.

गौरतलब है कि वेव सिटी को लेकर महालेखा परीक्षक ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ सवाल उठाए थे. इसको लेकर शासकीय समिति ने जल्द मामले को सुलझाने के लिए प्राधिकरण को कहा है. कमेटी ने कहा है कि जीडीए उत्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्रा. लि. की 401.30 करोड़ रुपये की संपत्ति को बंधक रख कर डीपीआर और ले आउट को शीघ्र स्वीकृत करे. कंपनी के प्रवक्ता का कहना है कि ग्राहकों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

संशोधित डीपीआर स्वीकृत होने से प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा

वेव सिटी की संशोधित डीपीआर स्वीकृत होने से हाइटेक टाउनशिप का प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा. साथ ही तीन हजार आवंटियों समेत अन्य लोगों को भी फायदा होगा. साथ ही किसानों को भी अपनी जमीन वापस मिल सकेगी.