उत्तर प्रदेश

हजारों करदाताओं को अभी भी मिल रहा बढ़ा हुआ बिल

Admin Delhi 1
25 Nov 2022 10:39 AM GMT
हजारों करदाताओं को अभी भी मिल रहा बढ़ा हुआ बिल
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उत्तरप्रदेश न्यूज़: नगर निगम के संपत्ति कर में झोल समाप्त नहीं हुआ है. 15 हजार से अधिक हाउस टैक्स संपत्ति कर का डाटा लिंक नहीं हो पाया है. इससे करदाताओं को संशोधित बिल नहीं मिल पा रहा है. हाउस टैक्स के संशोधित बिल में भी गड़बड़ी है. नगर निगम ने चारों जोन में टीम लगाकर दोबारा सर्वे कर डाटा को लिंक करने का काम शुरू किया है. नगर निगम ने संपत्ति कर में इजाफे के लिए जीआईएस सर्वे 2021 में कराया था. सर्वे के बाद नगर निगम ने भारी भरकम बिल करदाताओं को भेज दिया था. इसका विरोध हुआ तो नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव वापस लिया गया. दोबारा नगर निगम ने संशोधित बिल करदाताओं को जारी किया. लेकिन इसके बाद भी गलतियां कम नहीं हो रही हैं. अब 10 हजार से अधिक शहरी क्षेत्र की संपत्तियों का डाटा लिंक नहीं हो पाया, जिससे कंप्यूटर से संशोधित बिल नहीं निकल पा रहा है. हजारों करदाता इसको लेकर परेशान हैं. एक नहीं बल्कि सभी चारों जोनों में संपत्ति कर नगर निगम के डाटा से लिंक नहीं हो पाया है.

फीडिंग में गड़बड़ी से छूटा ब्योरा: फीडिंग में गड़बड़ी के कारण संपत्ति कर का ब्योरा नगर निगम के पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाया. दूसरी ओर सर्वे के दौरान करीब पांच हजार से अधिक संपत्तियां ऐसी हैं जिनका सर्वे के दौरान आकलन नहीं हो पाया था. सर्वे के दौरान लोगों के आवास पर नहीं मिलने व बंद होने के कारण ऐसा हुआ है. लेकिन सर्वे के बाद 10 हजार से अधिक संपत्तियों का ब्योरा फीड नहीं पाया. उक्त करदाताओं को संशोधन बिल भी नहीं मिल पा रहा है. 10 फीसदी संशोधित बिल में भी गड़बड़ी है. पहले जितना ही बिल जुड़कर आ रहा है. इसके अलावा 2020-21 में जमा किए गए ऑनलाइन भुगतान भी दर्ज नहीं हुआ, जिसके कारण करदाताओं के बिल में एरियर जुड़कर आ रहा है.

अधिकारी कैंप लगामार सुलझा रहे समस्या: नगर निगम हाउस टैक्स जमा कराने, संपत्तिकर के बिलों में गड़बड़ी व डाटा फीडिंग नहीं होने के मामलों के निस्तारण को कैंप लगाने का काम शुरू किया है. आईटीआई रोड पर कैंप लगाया गया. इसमें बिल जमा कराने से लेकर संशोधन की प्रक्रिया पूरी की गई.करीब 15 हजार से अधिक संपत्तियों का ब्योरा फीड नहीं हो पाया था. फीडिंग व सर्वे के दौरान आवास बंद होने के कारण दर्ज नहीं हो पाए. चार टीमों को लगाकर उनकी फीडिंग कराई जा रही है. करदाता के बिल में गड़बड़ी है तो उसके लिए कैंप लगाया जा रहा है. विनय कुमार राय, सीटीओ नगर निगम

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