विरासत की रक्षा की बात करने वालों को खतरा: Yogi

Uttar pradesh उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विपक्ष और धर्मनिरपेक्षतावादियों पर बिना किसी का नाम लिए हमला बोला। उन्होंने संविधान, राम मंदिर, भारत की विरासत, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव, विपक्षी सांसदों द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चलाने के नोटिस, 46 साल तक बंद रहने के बाद संभल में मिले मंदिर और 1978 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले में हुए दंगों जैसे कई मुद्दों पर निशाना साधा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में हिंदुस्तान दिव्य महाकुंभ 2025 सम्मेलन को संबोधित करते हुए। लखनऊ में हिंदुस्तान दिव्य महाकुंभ 2025 सम्मेलन को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, “ये लोग हर उस व्यक्ति को डराएंगे जो सच बोलेगा, जो भारत की विरासत की रक्षा करेगा। ये लोग उसे धमकाकर उसका मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुंभ की विरासत को गंदगी, भगदड़, अराजकता का पर्याय बना दिया। एक तरफ हमारी विरासत और परंपरा है कि कुंभ की परंपरा स्वच्छता, व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी होनी चाहिए, 2025 में यह महाकुंभ होगा। उसी की तैयारी चल रही है। गुकेश की ऐतिहासिक शतरंज जीत ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच प्रतिद्वंद्विता को जन्म दिया।

अधिक जानकारी और ताजा खबरों के लिए यहां पढ़ें उन्होंने संभल में 46 साल पहले हिंदुओं के नरसंहार पर विपक्ष की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। आदित्यनाथ ने कहा, "46 साल पहले संभल में उनके कार्यकाल में जो मंदिर बंद कर दिया गया था, वह सबके सामने आ गया है। उनकी मानसिकता सबके सामने उजागर हो गई है। क्या प्रशासन ने संभल में उस प्राचीन मंदिर का निर्माण रातों-रात कर दिया? क्या बजरंग बली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों-रात वहां आ गई? क्या वहां जो ज्योतिर्लिंग मिला, वह आस्था नहीं थी? 46 साल पहले संभल में नरसंहार करने वाले उन बर्बर लोगों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? कोई चर्चा क्यों नहीं हुई? उनका क्या दोष था? जो सच बोलेगा, उसे धमकाया जाएगा, उसे चुप कराने की कोशिश की जाएगी, इसीलिए ये लोग कुंभ के बारे में भी इसी तरह का दुष्प्रचार करने की कोशिश करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के हालिया बयानों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने सच बोला, उन्हें इस तरह से कठघरे में खड़ा किया जा रहा है कि ये लोग देश के उच्च सदन में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने को तैयार हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने वास्तव में देश के संविधान का गला घोंटा और संविधान में चुपके से धर्मनिरपेक्ष शब्द डाल दिया, वे आज अपने घरों में विलाप कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "वे इस बात से परेशान हैं कि काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प कैसे हुआ। वे इस बात से परेशान हैं कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बना और अयोध्या इतनी दिव्य और भव्य कैसे बनी। वे इस बात से परेशान हैं कि उन्होंने दशकों तक शासन किया लेकिन कुछ नहीं कर सके। वे अपनी अक्षमता के लिए हमें कोस रहे हैं। हम सभी को उनकी इस मानसिकता को देखना होगा।" उन्होंने यह भी कहा, "जो लोग यह मानते हैं कि अगर वे नहीं होते तो भारत की खोज नहीं होती, उनमें धैर्य नहीं है और इसलिए अगर कोई भारत की विरासत के लिए बोलता है, तो वे उसे डराते-धमकाते हैं। पिछले छह महीनों में जो घटनाएं हुई हैं, उन्हें देखिए।

9 नवंबर 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पांच जजों ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए राम जन्मभूमि विवाद को खत्म कर दिया। विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया। न मुसलमानों को कोई दिक्कत है और न हिंदुओं को, लेकिन उनके नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजनीति करने वालों को दिक्कत है। आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। वे आज भी उन जजों को धमकाते हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान के नाम पर देश के सामने पाखंड करते हैं। ये वही लोग हैं जो राज्यसभा के माननीय सभापति, जो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर आवाज को दबाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘एक चेयरमैन के तौर पर उन्होंने अपने कर्तव्यों के अनुरूप काम किया, इसी आधार पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात शुरू हुई।’’