दिए ये निर्देश, चीफ सेक्रेटरी ने 100 दिन की कार्ययोजना की समीक्षा बैठक की

लखनऊ: मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने प्रदेश सरकार के 100 दिन की कार्ययोजना तथा 6 माह की कार्ययोजना की प्रगति की समीक्षा की. मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार के 100 दिन की कार्ययोजना के अवशेष कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कराकर पोर्टल पर अपडेट करा दिया जाए. मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री अनुश्रवण प्रणाली ऑनलाइन पोर्टल (CM Monitoring System Online Portal) पर कार्ययोजना की समीक्षा की जाती है. अतः सभी विभाग निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार कार्यों को समय से पूर्ण कराते हुए पोर्टल पर अपडेट अवश्य करें.

उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के 6 माह 25 सितम्बर को पूर्ण हो रहे हैं. सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव 6 माह की कार्ययोजना में चिन्हित किये गए कार्यों की नियमित समीक्षा कर कार्यों को समय से पूर्ण करायें. इस वर्ष 15 अगस्त बहुत विशेष है. इस दिन किसी भी कार्यालय में अवकाश नहीं रहेगा. आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे.

सभी कार्मिक अपने-अपने घरों में झण्डा लगाने के साथ-साथ अपनी गली, मोहल्ले के लोगों को भी झण्डा लगाने के लिये प्रेरित करें.सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव वीसी के माध्यम से बैठक कर यह सुनिश्चित करायें कि 15 अगस्त को सभी ब्लॉक, तहसील, जिला, मण्डल स्तरीय कार्यालय खुले रहें और सभी जगह राष्ट्रीय पर्व को उत्साह, उल्लास एवं उमंग के साथ मनाया जाए.

उन्होंने यह भी कहा कि कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 जुलाई से 18 से अधिक उम्र के पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है. यह कार्यक्रम 30 सितम्बर तक चलेगा. यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस कार्यक्रम के तहत हर एक दफ्तर में, हर एक कर्मचारी ने प्रिकॉशन डोज ले लिया हो. सभी कार्मिकों को प्रिकॉशन डोज लेने के लिए प्रेरित किया जाए. 100 से अधिक कर्मचारी होने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यालय में ही कैम्प लगाने की व्यवस्था की गई है.

उन्होंने कहा कि सभी कार्मिकों का प्रमोशन समय से होना चाहिये. जब अधिकारी अपना प्रमोशन समय से चाहते हैं, तो अपने अधीनस्थ कार्मिकों का भी प्रमोशन समय से कराना चाहिये. विभागों में जो भी कार्मिक प्रमोशन के पात्र हैं, उन सभी कार्मिकों का प्रमोशन 30 सितम्बर तक प्रत्येक दशा में करा दिया जाये. जो भी सेंसटिव पोस्ट हैं, जिन पर पब्लिक डिलिंग का कार्य होता हैं.

उन सभी पोस्टों पर किसी भी कार्मिक की तैनाती 3 वर्ष से अधिक नहीं रहनी चाहिए. इसका प्रमाण पत्र सभी विभागाध्यक्षों से प्राप्त कर लिया जाए. बैठक में अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त अरविन्द कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे.