किसानों के परिजनों को रोजगार देने की शर्त नहीं

नोएडा: औद्योगिक विकास राज्यमंत्री की ओर से विधानसभा में दिए गए जवाब और रिपोर्ट में कहा गया है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना तीनों प्राधिकरण में स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए आवंटित भूखंडों की लीज में स्थानीय किसानों के परिजनों को रोजगार देने की कोई शर्त नहीं है.

उधर, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दावा है कि लीज डीड में 40 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने की शर्त लगाई गई है. हालांकि, ऐसा कोई रिकॉर्ड किसी प्राधिकरण के पास नहीं है कि कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया और ना ही इसे चेक करने की ही कोई व्यवस्था है.

खतौली से रालोद विधायक मदन भैया द्वारा विधानसभा में इस संबंध में सवाल पूछा था, जिसका जवाब औद्योगिक विकास राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी ने दिया है. विधायक का सवाल था कि ग्रेनो प्राधिकरण के गठन से जुड़े बायलॉज में ऐसा प्रावधान है कि जिन किसानों की जमीन प्राधिकरण द्वारा ली जाएगी, उनके परिवार के युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे. इसके जवाब में मंत्री ने कहा है कि जी नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है. दूसरा सवाल था कि नोएडा, ग्रनेा और यमुना प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखंडों की लीज शर्तों में स्थानीय किसानों के युवाओं को रोजगार देने की शर्त को जोड़ा गया है या नहीं, इसके जवाब में मंत्री ने कहा है कि प्रश्न नहीं उठता. इसके अलावा उन्होंने पूछा था कि तीनों प्राधिकरणों ने रोजगार देने की कोई नीति बनाई है? इसके जवाब में भी मंत्री ने लिखा है कि प्रश्न नहीं उठता.

स्थानीय जनप्रतिनिधि ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण में लीज डीड की शर्तों में 40 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने की शर्त लगाई गई है, इसके लिए उन्होंने लीज डीड की प्रति भी ‘हिन्दुस्तान’ को भेजी है. मदन भैया ने कहा कि इन मामलों में प्राधिकरण से सही जवाब नहीं मिला था. भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखवीर पहलवान ने कहा कि किसान और उनके बच्चे कहां जाएं, जिनके लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए.