निकाय चुनाव टलने के बन रहे आसार, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव फिलहाल होने की संभावनाएं अब धूमिल पड़ती जा रही है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लकनऊ बैंच ने आज फैसला दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के प्रदेश सरकार चाहे तो चुनाव करा सकती है। लेकिन यदि आरक्षण देना है तो निर्धारित प्रक्रिया का पान करना होगा, आयोग का गठन करके आरक्षण निर्धारित करना होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष ने आक्रामक तेवर अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया था। जिसके बाद बैकफुट पर आई प्रदेश सरकार ने कहा है कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराया जाएगा और जरुरत पड़ी तो प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को अपने आवास पर इस संबंध में एक बैठक करेंगे। जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा।

आगे पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरुरत पड़ी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का ध्यान रखा जाएगा। और बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं कराएं जाएंगे। जिसके बाद प्रदेश में चुनाव होने की संभावनाएं टल गई है। राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि यदि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके पिछड़ा वर्ग की सीटों का गठन किया जाएगा। तो इसमें कम से कम तीन-चार महीने का समय लगेगा। इसलिए अगले कुछ महीने तक चुनाव टलने के आसार बन गए है। चुनाव टलने की अवधि तीन-चार महीने से लेकर एक साल तक भी हो सकती है। अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि भाजपा पिछड़ा वर्ग की नाराजगी मोल लेकर चुनाव कराने का जोखिम नहीं लेगी।