वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने को ग्राम प्रधान को किया जाए प्रेरित

मेरठ: गुरुवार को आयुक्त सभागार में आयुक्त सेल्वा कुमारी जे. और आईजी प्रवीण कुमार ने समस्त जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था एवं अभियोजन संबंधी मंडलीय समीक्षा बैठक आहूत की। जिसमें आयुक्त ने निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार का माफिया चाहे वह भू-माफिया हो, ड्रग माफिया हो, खनन माफिया हो, शराब माफिया हो समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। तथा जिला बदर, कारतूस सत्यापन, आर्म्स केन्सीलेशन, तहसीलवार प्रमुख भूमि विवाद का चयन कर प्राथमिकता पर लेकर कार्रवाई करें। उन्होने कहा कि इस प्रकार के प्रकरण पर प्रभावी एवं लगातार कार्रवाई चलती रहे।

सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में टैÑक्टर ट्रॉली जैसे वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाये जाने के लिए ग्राम प्रधान को प्रेरित किया जाये। नगर क्षेत्र में अवैध टैक्सी स्टैंड कार्रवाई करने के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र में वैध टैक्सी स्टैंड संचालित किये जाने की कार्रवाई करें। पूर्व में की गई बैठक की अनुपालन आख्या जनपदवार प्राप्त करते हुए निर्देशित किया गया कि गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, पास्को, एससी-एसटी एक्ट अन्य किसी आपराधिक केस में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई लगातार की जाती रहे।

आईजी ने कहा कि बैंकों में सीसीटीवी कैमरों की आॅडिट की जाये। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत संबंधित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मुख्य मार्गों का निरीक्षण कर स्थानों का चिन्हीकरण कर रिफ्लेक्टर, कैट्स आई, जेबरा क्रॉसिंग इत्यादि रोड सेफ्टी के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अभियोजन कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि पॉस्को, गैंगस्टर, माफिया जैसे अन्य आपराधिक कृत्यों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाये।

तथा गवाह को समय पर उपलब्ध कराते हुए गवाही कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि आपराधिक व्यक्ति को जल्द से जल्द सजा मिल सके। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रवीणा अग्रवाल, जिलाधिकारी दीपक मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण, मंडलीय अभियोजन अधिकारी सहित अन्य जनपदों के जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जनपद, मंडल की रैंक सुधार को योजनाओं में प्रगति के निर्देश

गुरुवार को आयुक्त सभागार में आयुक्त सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के 37 विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक आहुत की गई। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा अनुरूप जनपद स्तर पर विकास कार्यों में रुचि लेते हुए कार्रवाई करें, जिससे कि प्रदेश स्तर पर मंडल एवं जनपद की रैकिंग में और अधिक सुधार हो सके। बैठक में आयुक्त ने कहा कि मंडल में उप्र दिवस, इनवेस्टर्स समिट तथा गौतमबुद्ध नगर में जी-20 बैठक जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है।

जिनके सफलतापूूर्ण आयोजन के लिए आवश्यक कार्रवाई और अधिक से अधिक जनसहभागिता के लिए प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। उन्होने निर्देशित किया कि सरकार के स्तर से संचालित अभ्युदय योजना के अंतर्गत आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं का शेडयूल बनाते हुए छात्र-छात्राओं को लक्षित परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित कराई जाए। उनको लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत रेगुलर इम्युनाइजेशन, बच्चों का टीकाकरण, एएनएम के जरिये ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य परीक्षण, कोविड वैक्सीनेशन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की प्रगति की समीक्षा की गई।

बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा करने के लिएतहसील स्तर पर सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को आॅपरेशन कायाकल्प मे शामिल करते हुए सौन्दर्यीकरण एवं अन्य कार्रवाई करने को कहा गया। रानी लक्ष्मीबाई योजनान्तर्गत लंबित मेडिकल रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिए गए। कृषि कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने नए उत्पादों को चिन्हित कर जीआई टैग दिलाए जाने को कहा। साथ ही गन्ना भुगतान की समीक्षा करते हुये संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन चीनी मिल पर बकाया है

संबंधित से वार्ता कर जल्द से जल्द भुगतान कराया जाये। जल जीवन मिशन तथा नमामि गंगे के अंतर्गत निर्देशित किया गया कि अवशेष कार्य को प्लॉन बनाकर जल्द से जल्द पूर्ण किया जाये। तथा ग्रामों में वॉटर रिचार्ज के संबंध में भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। मंडल में पौधरोपण के लिए निर्देशित किया गया कि इस वर्ष अभी से पिछले वर्ष की तुलना में अधिक लक्ष्य निर्धरित करते हुये प्लानिंग की जाये। इस वर्ष प्लॉन बनाकर हिंडन नदी के किनारे वृक्षारोपण किया जाये।

इसके अलावा आयुक्त ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत पार्क, श्रमिक पंजीयन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, आयुष्मान योजना एवं अन्य निमार्णाधीन योजनाओं की समीक्षा कर लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाये जाने के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर जिलाधिकारी मेरठ दीपक मीणा, सीडीओ मेरठ शशांक चौधरी, सीएमओ डा. अखिलेश मोहन, सभी जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य मंडलीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।